नई दिल्ली: हाई-लेवल डेमोग्राफी मिशन: भारत सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए बनाई उच्चस्तरीय समिति

अरुण कुमार

भारत सरकार ने देश में अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (Demographic Changes) का अध्ययन करने और इससे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित “High-Powered Demography Mission” के तहत उठाया गया है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जरूरत पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ा सकता है।

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) बनाए गए हैं और जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 03 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि, समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय, समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा समिति के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि “Unnatural Demographic Change” यानी अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह समिति पूरे देश में अवैध घुसपैठ, असामान्य बसावट और धार्मिक-सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी और समयबद्ध समाधान सुझाएगी।

समिति का मुख्य फोकस- 1. अवैध आप्रवास का अध्ययन-सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, अवैध प्रवास और उनके प्रभावों का विश्लेषण। 2. जनसंख्या बदलाव के पैटर्न की जांच- धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या में हो रहे असामान्य बदलावों का अध्ययन। 3. सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव- राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर प्रभाव का मूल्यांकन। 4. अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन-देश में रह रहे अवैध आप्रवासियों की पहचान, हिरासत और निष्कासन के लिए स्थायी व्यवस्था की सिफारिश। 5. सीमा प्रबंधन को मजबूत करना-सीमा सुरक्षा, पहचान प्रणाली और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर सुझाव। 6. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय-राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर नीति समन्वय का ढांचा तैयार करना।

सरकार का कहना है कि तेजी से बदलते जनसांख्यिकीय पैटर्न का असर राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण, रोजगार, सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन और नीति निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई है।

इस समिति के गठन के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिए जरूरी कदम है, जबकि विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की है।

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Author: Ib News