नई दिल्ली: पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत खत्म, Digital Police Portal से मिलेंगी ऑनलाइन सेवाएँ

डिजिटल डेस्क

नई दिल्ली: पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत खत्म, Digital Police Portal से मिलेंगी ऑनलाइन सेवाएँ, क्या आप अभी भी पुलिस सेवाओं जैसे e-FIR दर्ज कराने, पुलिस सत्यापन करवाने या FIR की कॉपी लेने के लिए थाने जाते हैं? अब इसकी आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिकों के लिए DigitalPolice.gov.in पोर्टल के माध्यम से पुलिस सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे अब लोग घर बैठे ही विभिन्न पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

यह एकीकृत नागरिक-केंद्रित डिजिटल पुलिस पोर्टल अपराध रिपोर्टिंग, सत्यापन और राष्ट्रीय अपराध अभिलेखों तक आसान पहुँच प्रदान करता है। यह पोर्टल अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS) के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद को आसान, पारदर्शी और तेज़ बनाना है।

DigitalPolice.gov.in एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ नागरिक कई पुलिस सेवाओं का उपयोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे थाने जाने की जरूरत कम होगी और नागरिकों को 24×7 सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक निम्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

• ऑनलाइन अपराध रिपोर्टिंग- नागरिक सीधे पोर्टल पर e-FIR दर्ज कर सकते हैं और शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

• पुलिस पूर्ववृत्त सत्यापन-घरेलू सहायकों, ड्राइवर, किरायेदार, कर्मचारियों आदि का बैकग्राउंड चेक ऑनलाइन किया जा सकता है।

• स्व-प्रमाणन सेवा-नागरिक स्वयं अपने पूर्ववृत्त का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

• वाहन NOC सेवा-वाहनों के लिए ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने की सुविधा।

• लापता व्यक्ति एवं संपत्ति जानकारी-लापता व्यक्तियों, चोरी/बरामद संपत्ति और अज्ञात शवों की जानकारी देख सकते हैं।

• राष्ट्रीय अपराध अभिलेख डेटाबेस-अधिकृत संस्थानों को जांच और विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय अपराध डेटा तक पहुँच।

सरकार ने इस पोर्टल में कई नई सुविधाएँ जोड़ी हैं जैसे कि नागरिक सेवाओं का विस्तार जिसमें वाहन NOC अब सीधे पोर्टल से उपलब्ध, पूर्ववृत्त सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन व स्व-प्रमाणन सेवा शुरू की है और निःशुल्क सेवाएँ इस प्रकार से हैं-वाहन NOC मुफ्त, antecedent verification मुफ्त और किसी प्रकार का डाक आदेश या भुगतान आवश्यक नहीं हैl केंद्रीकृत डेटाबेस होगा जिससे राष्ट्रीय अपराध डेटा अधिक मजबूत और नीति निर्माण और अपराध विश्लेषण में सहायता मिलेगीl इस पोर्टल से नागरिकों को लाभ मिलेगा जिसमे 24×7 सेवाएँ उपलब्ध, थाने जाने की जरूरत कम,पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत और बिचौलियों की भूमिका खत्म व तेज़ सत्यापन प्रक्रिया होगीl

सरकार के इस पोर्टल से पुलिस और संस्थानों के लिए लाभ पहुंचेगा जैसे कि केंद्रीकृत अपराध डेटाबेस,राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, अपराध विश्लेषण आसान और कागज़ी कार्य में कमी व डिजिटल पारदर्शिता से भरोसा बढ़ेगाl

नागरिकों के लिए जरूरी सलाह भी है कि किसी एजेंट या तीसरे पक्ष से बचें, किसी प्रकार का भुगतान न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें तथा संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले सत्यापन करेंl DigitalPolice.gov.in पोर्टल को भारत की पुलिसिंग प्रणाली में परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। इससे नागरिक सेवाएँ डिजिटल होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और पुलिसिंग सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा।

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