नई दिल्ली:10 अप्रैल से टोल पर नकद बंद, FASTag और UPI से ही भुगतान अनिवार्य, देशभर में टोल संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज़ और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 10 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाज़ा पर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा रहा है, जिसमें FASTag और UPI जैसे डिजिटल विकल्प शामिल हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, नकद लेनदेन को समाप्त करना और टोल संग्रह प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है।

हालांकि, यह नया नियम तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में अभी लागू नहीं किया गया है। इन राज्यों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन राज्यों में भी डिजिटल टोल भुगतान व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
सरकार के अनुसार इस फैसले से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे जैसे कि टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक जाम में कमी,तेज़ और सुगम यात्रा अनुभव,नकद लेनदेन में कमी,टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती तथा वाहन चालकों के समय और ईंधन की बचत होगीl
नई व्यवस्था के तहत वाहन चालक निम्न डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे- FASTag,UPI (PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) और नेट बैंकिंग (जहाँ उपलब्ध) तथा डिजिटल वॉलेट l सरकार लंबे समय से टोल संग्रह को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। FASTag को पहले ही देशभर में अनिवार्य किया जा चुका है, और अब UPI को शामिल कर इसे और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है।
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