नई दिल्ली:जनगणना 2027: भारत की पहली डिजिटल जनगणना, जातिगत गणना भी शामिल, भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक जनगणना की तैयारी में है। जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा। भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ₹11,718.24 करोड़ का बजट तय किया है, जिससे डेटा संग्रह, सुरक्षा और विश्लेषण को तेज़ और सटीक बनाया जा सके। इस बार पहली बार डिजिटल जनगणना, मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन,स्व-गणना (Self Enumeration) का विकल्प, रियल-टाइम मॉनिटरिंग (CMMS पोर्टल) और जातिगत गणना शामिल है l
30 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में जातिगत गणना को शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जनगणना दो चरणों में होगीl चरण 1 में हाउसलिस्टिंग (अप्रैल–सितंबर 2026) जिसमे घरों की स्थिति,सुविधाएं और संपत्तियां और 15 दिन की स्व-गणना सुविधा l चरण 2 में जनसंख्या गणना (फरवरी 2027) जिसमे जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक डेटा और जातिगत गणना इसी चरण में 1 मार्च 2027 (रात 12 बजे)l
जनगणना 2027 को आधुनिक बनाने के लिए कई डिजिटल टूल्स का उपयोग होगा जैसे कि CMMS (Census Monitoring System): रियल-टाइम ट्रैकिंग,मोबाइल ऐप: फील्ड से सीधे सर्वर तक डेटा और वेब मैपिंग (HLBC): सैटेलाइट आधारित मैपिंग व16 भाषाओं में ऐप और पोर्टल होगा l विशेष फोकस डेटा सुरक्षा पर है जिसमे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, CII (Critical Information Infrastructure) डेटा सेंटर और ISO/IEC 27001:2022 मानकों का पालन, कानूनी रूप से, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। ये देश का सबसे बड़ा मानव संसाधन अभियान है इसमे 31 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक और 1 लाख+ अधिकारी, तथा 80,000+ प्रशिक्षण सत्र व 1 करोड़+ मानव-दिवस रोजगार शामिल हैंl
भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1865-1872 के बीच हुई थी, जबकि पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। 2027 की जनगणना 16वीं जनगणना (कुल), स्वतंत्रता के बाद 8वीं व दुनिया की सबसे बड़ी डेटा एक्सरसाइज है l ये जनगणना खास इसलिये है क्योंकि नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा मिलेगा, और गरीबी, शिक्षा, रोजगार पर बेहतर योजना पर सही से काम होगा व विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी l
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