दिल्ली बजट 2026: ₹1.03 लाख करोड़ के साथ ‘ग्रीन बजट’ का ऐलान, महिलाओं और हेल्थ पर बड़ा फोकस
CM रेखा गुप्ता का बड़ा दांव! 21% ग्रीन बजट, 750 हेल्थ सेंटर और ‘रानी हाट’ योजना लॉन्च
“ANMOL योजना” के तहत 56 प्रकार की जांच बिल्कुल मुफ्त
₹1,03,700 करोड़ का बजट: ‘विकसित दिल्ली’ मिशन में बड़ा कदम, पर्यावरण और रोजगार पर जोर
नई दिल्ली-दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दे दी गई। इस बार सरकार ने ₹1,03,700 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है और “विकसित दिल्ली” के विज़न को आगे बढ़ाने वाला बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली के सर्वांगीण विकास, जनभागीदारी और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसमें समाज के हर वर्ग—विशेषकर महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंदों—का विशेष ध्यान रखा गया है।

दिल्ली सरकार ने सड़कों, फ्लाईओवर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए भारी बजट आवंटित किया है। जिससे नई सड़कों और फ्लाईओवर का निर्माण होगा, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बनेगा, बस और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को फैलाना है।
दिल्ली सरकार नागरिको की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए सरकारी अस्पतालों का निर्माण, मोहल्ला क्लीनिकों का विस्तार और आधुनिक मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था भी इस बजट में रखी है। 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं मे नवजात शिशुओं के लिए बड़ा कदम उठाया है जिसमे अब नवजात बच्चों के मुफ्त ब्लड टेस्ट ANMOL योजना” के तहत 56 प्रकार की जांच बिल्कुल मुफ्त कि जायेंगी जिसका उद्देश्य जन्म के समय ही गंभीर बीमारियों का पता लगाना और समय पर इलाज सुनिश्चित करना है।
दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना, डिजिटल क्लासरूम एवं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढाना है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अब अधिक स्मार्ट और आधुनिक बनेगी। 8,777 और कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे।
CM रेखा गुप्ता ने इस बजट में महिलाओं और युवा सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया जिसमे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की घोषणा की है, दिल्ली में “रानी हाट” स्थापित किए जाएंगे जहां महिलाएं अपने उत्पाद और हुनर बेच सकेंगी,छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, इस योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही Self Help Groups (SHGs) के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना भी शामिल है। महिला सुरक्षा योजना, स्टार्टअप और रोजगार प्रोत्साहन योजना, एवं स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। महिलाओं के आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य के लिए ₹7400+ करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर्स को रोजगार के लिए ई-ऑटो परमिट की व्यवस्था की गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण सुधार के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है इस बार दिल्ली सरकार ने बजट को “ग्रीन बजट” के रूप में पेश किया है। कुल बजट का 21% हिस्सा पर्यावरण और हरित योजनाओं के लिए रखा गया है। जिसमे प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा और दिल्ली में ज्यादा सा ज्यादा हरित क्षेत्रों का विस्तार करना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नीति और हर योजना में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।
इसी तरह से दिल्ली को स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने के लिए साफ-सफाई और शहरी जीवन स्तर में सुधार के लिये 1,000 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और वे सभी 24×7 खुले रहेंगे इतना ही नही दिल्ली में साफ पानी की सप्लाई बेहतर करने की योजना है, और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर फोकस किया गया है दिल्ली वालो को मिल रही सब्सिडी योजनाओं को जारी रखने का संकेत भी दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को लेकर कहा कि “यह बजट दिल्ली के हर नागरिक के विकास और बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया गया है।”
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