नई दिल्ली: डिजिटल फ्रॉड पर सरकार का बड़ा एक्शन- FIU-India और I4C के बीच बड़ा समझौता,अब साइबर धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली: डिजिटल फ्रॉड पर सरकार का बड़ा एक्शन- FIU-India और I4C के बीच बड़ा समझौता,अब साइबर धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के विरुद्ध भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। Financial Intelligence Unit – India (FIU-India) और Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने सूचना साझाकरण और समन्वय बढ़ाने के लिए एक व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस समझौता ज्ञापन पर FIU-India के निदेशक Amit Mohan Govil और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Rajesh Kumar ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत में साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के विरुद्ध अग्रणी दो एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक खुफिया जानकारी साझा करने के नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत का डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। UPI, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन में वृद्धि के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ा है।

इस सहयोग के तहत साइबर धोखाधड़ी की पहचान तेज होगी,वित्तीय अपराधों की जांच मजबूत होगी, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा बढ़ेगी,और धोखाधड़ी की राशि की रिकवरी आसान होगी व जांच एजेंसियों को रियल-टाइम सूचना मिलेगीl इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों के लिए चेतावनी संकेतक विकसित किए जाएंगे, साइबर धोखाधड़ी रोकथाम दिशा-निर्देश जारी होंगे और बैंकों और एजेंसियों के बीच रियल-टाइम डेटा शेयरिंग होगी तथा “Whole of Government” दृष्टिकोण को लागू किया जाएगाl यह सहयोग साइबर अपराध के खिलाफ “समग्र सरकारी दृष्टिकोण” अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Financial Intelligence Unit – India एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी करती है और डेटा का विश्लेषण और प्रसारण करती है तथा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करती है व आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में मदद करती हैl Indian Cyber Crime Coordination Centre गृह मंत्रालय का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जो साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है। I4C ने कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं जैसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP),साइबर-पुलिस प्लेटफॉर्म,संदिग्ध रजिस्ट्री सिस्टम ल रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम, इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बैंकिंग, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं के दुरुपयोग को रोकना है।

इस समझौते से नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड कम होंगे, डिजिटल भुगतान सुरक्षित होंगे,शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होगी और धोखाधड़ी राशि रिकवरी बढ़ेगीl विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत के डिजिटल इकोनॉमी को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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Author: Ib News