नई दिल्ली:PM E-Drive Scheme: असम में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, 42,035 EV की बिक्री, चार्जिंग स्टेशन के लिए अभी तक नहीं आया प्रस्ताव, केंद्र सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-Drive) योजना पूरे देश में लागू की जा रही है और इसके तहत किसी भी राज्य के लिए अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है। योजना का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना तथा स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है।
सरकार के अनुसार 22 जुलाई 2026 तक असम में कुल 42,035 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बेचे जा चुके हैं। इनमें कछार जिले में 8,003 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में 40,009 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान की गई है तथा वाहन निर्माताओं को ₹99.10 करोड़ का पुनर्भुगतान (Reimbursement) किया गया है।
केंद्र सरकार ने बताया कि PM E-Drive योजना के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हालांकि, असम सरकार ने अभी तक इस योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। यही कारण है कि राज्य में इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।
भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने स्पष्ट किया कि कछार जिले के लिए कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया गया है। सरकार पूरे राज्य और देश स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है।
1. FAME India Scheme Phase-II, सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक ₹11,500 करोड़ के बजट से FAME-II योजना लागू की। इस योजना के तहत-लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला। 5,297 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जा चुकी हैं। EV Public Charging Stations के लिए ₹912.50 करोड़ आवंटित किए गए।
2. PLI-Auto Scheme-सरकार ने ₹25,938 करोड़ की लागत से ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना लागू की है। इसका उद्देश्य भारत में Advanced Automotive Technology, Electric Vehicles औऱ Auto Components के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।
3. ACC Battery PLI Scheme-देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹18,100 करोड़ की योजना लागू की गई है। इसका लक्ष्य 50 GWh क्षमता का घरेलू बैटरी निर्माण इकोसिस्टम तैयार करना है।
4. PM E-Drive Scheme-₹10,900 करोड़ की लागत वाली यह योजना अप्रैल 2024 से लागू है। योजना के तहत-लगभग 28.30 लाख EV को प्रोत्साहन, E-2W, E-3W, E-Truck, E-Bus, E-Ambulance को शामिल किया गया है। इसके अलावा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹4,391 करोड़, 13,800 बसें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत को आवंटित और जम्मू-कश्मीर को 200 E-Bus तथा EV चार्जिंग स्टेशन के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. PM E-Bus Seva Payment Security Scheme-इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है। योजना का बजट-₹3,435.33 करोड़ और इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहयोग देना है।
केंद्र सरकार ने EV अपनाने को आसान बनाने के लिए कई फैसले किए हैं जिसमे इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST घटाकर 5%, EV चार्जिंग स्टेशन पर भी 5% GST, हरी नंबर प्लेट की व्यवस्था और परमिट से छूट तथा राज्यों को रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य- स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण में कमी, ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू EV निर्माण तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के माध्यम से भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का वैश्विक केंद्र बनाना है।
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