नई दिल्ली: दिल्ली में अब ‘मेट्रो सोमवार’! CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान — हफ्ते में 2 दिन WFH, एक दिन No Vehicle Day

अरुण कुमार

नई दिल्ली: दिल्ली में अब ‘मेट्रो सोमवार’! CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान — हफ्ते में 2 दिन WFH, एक दिन No Vehicle Day, राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण और ईंधन बचत को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए “मेट्रो सोमवार” और “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अब हर सोमवार को “मेट्रो सोमवार” के रूप में मनाएगी, जिसके तहत मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव होगा, मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस लौटेंगे। सरकार का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया है ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगे। और MCD कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सरकार का मानना है कि अलग-अलग समय पर ऑफिस खुलने और बंद होने से ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाएं और निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत करेगी बल्कि प्रदूषण कम करने और दिल्ली के ट्रैफिक को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद दिल्ली सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” नाम से जन अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने, संसाधनों की बचत और जिम्मेदार नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल बचत के लिए सरकारी स्तर पर हर सप्ताह दो दिन “वर्क फ्रॉम होम” (WFH) लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों और संस्थानों से भी अपील की जाएगी कि वे अपने कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन WFH की सुविधा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि “श्रम विभाग इसकी निगरानी करेगा और बड़ी कंपनियों से इस विषय पर बातचीत की जाएगी।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अपने वाहन उपयोग में कटौती करेगी। जहां संभव होगा वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्री और अधिकारी कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो और जनता के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया जा सके। अगले 6 महीनों तक दिल्ली सरकार कोई नया पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन नहीं खरीदेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक परिवहन और WFH मॉडल अपनाते हैं, तो दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आ सकती है। दिल्ली सरकार की यह पहल ऐसे समय में आई है जब राजधानी लगातार ट्रैफिक जाम, बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खर्च जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है।

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Author: Ib News