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नई दिल्ली:नीति आयोग का बड़ा कदम: CPO पोर्टल लॉन्च, अब जमीनी समस्याओं का रियल-टाइम समाधान!

New Delhi: NITI Aayog's Major Initiative — CPO Portal Launched; Real-time Resolution of Ground-level Issues Now Possible

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नई दिल्ली:नीति आयोग का बड़ा कदम: CPO पोर्टल लॉन्च, अब जमीनी समस्याओं का रियल-टाइम समाधान, नीति आयोग ने आज सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर (CPO) पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य रियल-टाइम गवर्नेंस को मजबूत करना, समन्वय बढ़ाना और आकांक्षी जिलों व ब्लॉकों में विकास कार्यों को तेज करना है।इस पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निधि छिब्बर ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किया। कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और योजना से जुड़े अधिकारी शामिल हुए।
(सीपीओ) पोर्टल एक एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो जमीनी स्तर के डेटा को रियल-टाइम में कैप्चर करता है,अधिकारियों के बीच तुरंत संवाद और समन्वय सुनिश्चित करता है और फैसलों को डेटा-आधारित और प्रभावी बनाता है। निधि छिब्बर ने अपने संबोधन में कहा कि “CPO पोर्टल भरोसेमंद, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।” उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म जमीनी अवलोकनों को सीधे नीति निर्माण से जोड़ता है और प्रशासनिक निर्णयों को तेज और सटीक बनाता है।
अपर सचिव एवं मिशन निदेशक ,एडीपी/एबीपी, नीति आयोग रोहित कुमार ने कहा कि डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस आज की सबसे बड़ी जरूरत है और CPO की भूमिका जमीनी जानकारी देने में बेहद अहम है, यह पोर्टल प्रशासनिक प्रतिक्रिया को तेज और प्रभावी बनाएगा।यह पोर्टल CPO अधिकारी मोबाइल से रियल-टाइम इनपुट देंगे, डेटा तुरंत लाइव हो जाएगा, जिले उस पर कार्रवाई और फीडबैक दर्ज करेंगे, राज्य और केंद्र स्तर के अधिकारी निगरानी और समन्वय करेंगे तथा इससे जमीनी समस्याओं और सरकारी कार्रवाई के बीच की दूरी कम होगी। यह पोर्टल विशेष रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP),आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) के तहत सेवाओं की डिलीवरी तेज करेगा और जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाएगा।
नीति आयोग ने CPO पोर्टल लॉन्च किया, जिससे आकांक्षी जिलों में रियल-टाइम गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। जानें इसकी खासियत और कैसे काम करेगा यह प्लेटफॉर्म।
कार्यक्रम में पोर्टल की कार्यप्रणाली पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिससे अधिकारियों को इसकी उपयोगिता समझाई गई। नीति आयोग ने बताया कि सभी हितधारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि पोर्टल का उपयोग प्रभावी तरीके से हो सके। समावेशी विकास की दिशा में ये एक बड़ा कदम है जो तकनीक के जरिए गवर्नेंस को आधुनिक बनाएगी तथा नागरिकों की जरूरतों के अनुसार तेज फैसले सुनिश्चित करेगी।

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Author: Ib News

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