नई दिल्ली: दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी-1511 अनधिकृत कॉलोनियो को मिलेगा कानूनी अधिकार,24 अप्रैल से आवेदन शुरु

नई दिल्ली: दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी-1511 अनधिकृत कॉलोनियो को मिलेगा कानूनी अधिकार,24 अप्रैल से आवेदन शुरु, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 45 लाख लोगों के लिए ऐतिहासिक राहत की घोषणा की गई है। वर्षों से लंबित और जटिल बनी हुई समस्या को अब निर्णायक समाधान मिल गया है। “As-is Where-is” आधार पर 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया गया है, जिससे लाखों परिवारों को अपने घर का कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वह दिल्ली की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हृदय से आभार व्यक्त करती है। दिल्ली में लंबे समय से लाखों लोग अपने घरों में रहते हुए भी कानूनी अधिकार से वंचित थे। संपत्ति की खरीद-फरोख्त, बैंक लोन, और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्य अटक जाते थे। अब PM-UDAY योजना के तहत 1511 अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा जिससे कि 45 लाख लोगों को राहत मिलेगी, संपत्ति का कानूनी अधिकार होगा, खरीद-फरोख्त आसान बनेगी और बैंक लोन की सुविधा भी उठा पायेंगे, यह निर्णय लाखों परिवारों की अनिश्चितता समाप्त करने वाला माना जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया है इसके लिये 24 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरु होंगे, GIS सर्वे के लिये 7 दिन और किसी भी कमी सुधार के लिये 15 दिन मिलेंगे एवं Conveyance Deed 45 दिन में जारी हो जायेगी,ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता “As-Is Where-Is” आधार पर नियमितीकरण है। जिसका मतलब है कि मौजूदा स्थिति को स्वीकार किया जाएगा, लंबी तकनीकी बाधाएं कम होंगी, प्रक्रिया तेज और सरल होगी ताकि लोगों को जल्दी स्वामित्व अधिकार मिलेगा यह व्यवस्था दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

दिल्ली सरकार ने इस फैसले के साथ Transit Oriented Development (TOD) नीति को भी लागू करने का निर्णय लिया है। जिसमे मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास का विकास, 500 मीटर दायरे में योजनाबद्ध निर्माण और सस्ती आवास व्यवस्था व बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी होगी जिससे कि यह नीति दिल्ली के शहरी विकास को नई दिशा देगी। इस फैसलें को लाखों परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थिर भविष्य की नींव माना जा रहा है।

इसके लिये लोग PM-UDAY पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट: dda.gov.in/pm_uday जिस पर दस्तावेज़ अपलोड किये जायेंगे, इसमे ऑनलाइन ट्रैकिंग की वजह से समयबद्ध प्रक्रिया को देखा जा सकता है, यह कदम दिल्ली को विकसित, व्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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Author: Ib News