New Delhi: जनगणना 2027 शुरू — भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सर्वे अभियान शुरू, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने खुद भरा फॉर्म

New Delhi: भारत सरकार ने विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान जनगणना-2027 के पहले चरण मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO) की आज औपचारिक शुरुआत कर दी। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है, जिसमें नागरिकों को स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा भी दी गई है।

देश के प्रथम नागरिक की ओर से जनगणना शुरू करने की परंपरा को कायम रखते हुए द्रौपदी मुर्मू ने स्व-गणना विकल्प के माध्यम से इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही सी. पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में ऑनलाइन स्व-गणना फॉर्म भरकर इस प्रक्रिया में भाग लिया।

वहीं नरेन्द्र मोदी ने भी अपनी स्व-गणना पूरी कर देशवासियों से अपील की कि वे अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर इस राष्ट्रीय अभियान में भाग लें। इस दौरान अमित शाह ने भी पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना कर जनभागीदारी का संदेश दिया।

रंभिक चरण में स्व-गणना प्रक्रिया 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है जिनमे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और दिल्ली (NDMC और दिल्ली छावनी क्षेत्र) है पहले दिन ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 55,000 परिवारों ने स्व-गणना सुविधा का उपयोग किया।

इस जनगणना-2027 की प्रमुख विशेषताएँ की बात करें तो ये पूरी तरह डिजिटल डेटा कैप्चर होगा, स्व-गणना (Self Enumeration) सुविधा है, कुल 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित प्लेटफॉर्म है. यूनिक Self-Enumeration ID (SE ID) जनरेट होगी और इसमे भी मोबाइल नंबर से लॉग-इन की सुविधा दी गई है जिससे कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन कर स्व-गणना कर सकते हैं।

मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान निम्न जानकारी एकत्र की जाएगी जिसमे मकान की स्थिति, घरेलू सुविधाएं, बिजली-पानी की उपलब्धता, शौचालय सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, घरेलू परिसंपत्तियां और आवासीय स्थिति कैसी है, पहले चरण के लिए कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जाएंगी।

पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 को समाप्ति होगी और स्व-गणना के लिए अतिरिक्त 15 दिन मिलेंगे, इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी सत्यापित करेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गोपनीय रहेगी, मजबूत एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली एवं नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि स्व-गणना में भाग लें, प्रगणकों को सहयोग दें और सही जानकारी देकर राष्ट्रीय विकास में योगदान दें।

जनगणना से तय होंगे कि कैसे नई सरकारी योजनाएं बनाई जायें, किस प्रकार से संसाधनों का वितरण हो, शिक्षा-स्वास्थ्य योजना एवं रोजगार नीति और शहरी विकास योजना के लिये अगले 10 साल का विकास रोडमैप तय किया जा सकेगा। जनगणना-2027 न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा-आधारित प्रशासनिक अभियान है। डिजिटल और स्व-गणना सुविधा के साथ यह भारत की जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

#Census2027
#IndiaCensus
#DigitalIndia
#BreakingNews
#IndiaNews
#NarendraModi
#AmitShah
#BigNews
#TrendingNews
#IBNews
#LatestNews
#GovernmentNews
#IndiaUpdate
#NewsUpdate
#ViralNews