घर बैठे वोट का मौका, 85+ बुजुर्ग और दिव्यांग अब डाक से डाल सकेंगे वोट, EC का बड़ा फैसला

Postal Ballot Rule: बुजुर्ग, दिव्यांग और ड्यूटी वाले कर्मियों को बड़ी राहत

Election 2026: अब घर बैठे मतदान, चुनाव आयोग की नई सुविधा लागू

नई दिल्ली– भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को अधिक समावेशी और सुगम बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आयोग ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसके तहत 16 मार्च से अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।

चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के तहत बड़ा फैसला लेते हुए 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों को डाक मतपत्र (Postal Ballot) के जरिए घर बैठे मतदान की सुविधा दी है। इसके लिए पात्र मतदाता फॉर्म 12-डी भरकर,अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ (Booth Level Officer) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद मतदान अधिकारी तय कार्यक्रम के अनुसार उनके घर जाकर वोट एकत्र करेंगे।

चुनाव आयोग ने मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी राहत दी है। अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस, विमानन और सरकारी परिवहन जैसी सेवाओं में कार्यरत लोग भी डाक मतपत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

मतदान की कवरेज में लगे अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी “अनुपस्थित मतदाता” की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब वे भी डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे।

सशस्त्र बलों में कार्यरत मतदाताओं के लिए आयोग ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) लागू किया है।इसके तहत यह प्रक्रिया तेज और सुरक्षित मानी जा रही है,मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे इसके लिये मतदाता को डाक खर्च नहीं देना होगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुविधा केंद्रों पर मतदान पूरी गोपनीयता के साथ कराया जाए,सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों,साथ ही, रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सभी प्रावधानों की जानकारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दें। मतगणना से जुड़ा यह नियम अहम इसलिये माना जा रहा है क्योंकि डाक मतपत्र से डाले गए वोट किसी भी हालत में 4 मई 2026, सुबह 8 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए, तभी उन्हें मतगणना में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाएगा,बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएगा,मतदान प्रतिशत में सुधार करेगा चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए ये कदम साफ तौर पर दिखाते हैं कि 2026 के चुनावों को ज्यादा आसान, सुरक्षित और समावेशी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब हर वर्ग के मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का बेहतर अवसर मिलेगा।

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Author: Ib News