सरकार का बड़ा फैसला,अब 125 दिन रोजगार की गारंटी! Deadline Extended! अब 7 अप्रैल तक मौका – जीतें इनाम और बनाएं पहचान

ग्रामीण भारत के लिए बड़ा ऐलान: रोजगार गारंटी बढ़ी, युवाओं को मिला दूसरा मौका

नई दिल्ली- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों को अधिक समय देने तथा देशभर से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिताएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इनमें MyGov पोर्टल पर लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता, जबकि MY Bharat पोर्टल पर राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज “60 Seconds for My Village” और विकसित भारत-जी राम जी क्विज कॉम्पीटिशन आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागी अपने रचनात्मक विचारों, डिजिटल अभिव्यक्तियों और ज्ञान के जरिए ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता में प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि, जो पहले 20 मार्च 2026 थी, अब बढ़ाकर 04 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इसी तरह राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज में भाग लेने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2026 से बढ़ाकर 05 अप्रैल 2026 कर दी गई है। वहीं विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता की अंतिम तिथि, जो पहले 23 मार्च 2026 निर्धारित थी, अब 07 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।

इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को “विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025” के उद्देश्यों और प्रावधानों से जोड़ना है। इसके माध्यम से प्रतिभागियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों के विस्तार से जुड़े विषयों को रचनात्मक और ज्ञानात्मक रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। यह पहल “युवा शक्ति, पंचायत की प्रगति” की भावना को मजबूत करते हुए विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को जन-आंदोलन का रूप देने में सहायक मानी जा रही है।

गौरतलब है कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही योजनाओं के अभिसरण, समावेशी विकास और सेवा प्रदाय की पूर्णता (सैचुरेशन) पर विशेष जोर दिया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के युवाओं और नागरिकों से इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है, ताकि सामूहिक सहभागिता के जरिए समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण के लक्ष्य को नई गति दी जा सके।

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Author: Ib News