नई दिल्ली:मोदी कैबिनेट ने 36,441 करोड़ रुपये की नई खेलो इंडिया योजना को दी मंजूरी, 2030 ओलंपिक की तैयारी को मिलेगा बड़ा बल,

36,441 करोड़ रुपये का संयुक्त बजट, पिछली योजना की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक निवेश।

2026-27 से 2030-31 तक लागू, गांव से ओलंपिक तक खिलाड़ियों के लिए एकीकृत मार्ग

हजारों नए खिलाड़ियों को मिलेगा वैज्ञानिक प्रशिक्षण, महिलाओं, पैरा खिलाड़ियों और स्वदेशी खेलों पर विशेष फोकस

राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड (NCAB) बनेगा, डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म तैयार होगा

डॉ दीपक शर्मा

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने 36,441 करोड़ रुपये की नई खेलो इंडिया योजना को दी मंजूरी, 2030 ओलंपिक की तैयारी को मिलेगा बड़ा बल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के खेल इतिहास के सबसे बड़े निवेशों में से एक को मंजूरी देते हुए 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 36,441 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय वाली विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।

सरकार का कहना है कि यह आजादी के बाद का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को आने वाले वर्षों में वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक तथा पैरालंपिक की तैयारियों को मजबूत करना है।

नई खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गांवों, स्कूलों और छोटे कस्बों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना होगा।इसके लिए सरकार ने देशभर में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है। नई व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOE), खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र (KICOE), SAI Training Centres, खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमी औऱ खेलो इंडिया केंद्र तथा Armed Forces Young Sports Companies प्रशिक्षण मिलेगा। इन सभी संस्थानों में विश्वस्तरीय कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार पहली बार दो नई पहल शुरू करेगी- 1. खेलो इंडिया फीडर स्कूल (KIFS) जिसमे प्रतिभाशाली बच्चों की प्रारंभिक पहचान।2. खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय (KIUV) इसमे स्कूल शिक्षा और खेल को साथ जोड़ने की व्यवस्था।

सरकार ने मौजूदा Khelo India Athlete Programme के साथ एक नई श्रेणी बनाई है जिसमे Emerging Khelo India Athlete (E-KIA) इससे हजारों नए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस, फिजियो और मानसिक प्रशिक्षण व अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका मिलेगा।

नई योजना के तहत प्रतिभा पहचान की पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी इसके लिए Talent Scouts, Talent Identification Committees, Regional Committees और High Performance Directors तथा High Performance Managers देशभर में खिलाड़ियों की खोज करेंगे। इसके बाद खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। गांव → जिला → राज्य → खेलो इंडिया → TOPS → ओलंपिक

योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि योग्य खिलाड़ियों को आगे चलकर Target Olympic Podium Scheme (TOPS) के जरिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।

नई नीति में महिला खिलाड़ी, पैरा एथलीट, आदिवासी एवं स्वदेशी खेल और सीमावर्ती क्षेत्र तथा ग्रामीण प्रतिभाएं पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार फिट इंडिया अभियान को भी नई गति देगी। जिसका मुख्य लक्ष्य युवाओं में फिटनेस, महिलाओं की भागीदारी,नशा मुक्ति और ग्रामीण खेल संस्कृति व स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार पहली बार National Coach Accreditation Board स्थापित करेगी। इससे कोचों की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रशिक्षण मानक तय होंगे तथा स्पोर्ट्स साइंस मजबूत होगी। नई योजना के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इसमें खिलाड़ी डेटाबेस, प्रतियोगिताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, फंडिंग, फिट इंडिया व प्रतिभा मूल्यांकन शामिल होंगे। सरकार ने 2026-31 के लिए NSFs को नई सहायता योजना भी मंजूर की है। इसके तहत विदेशी कोच, खेल विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और विदेश प्रतियोगिताएं तथा कोचिंग कैंप मिलेंगे।

सरकार निजी अकादमियों, कॉर्पोरेट संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी बढ़ाएगी ताकि देश में विश्वस्तरीय खेल ढांचा विकसित हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक, पैरालंपिक तथा विकसित भारत 2047 के लिए विश्वस्तरीय खिलाड़ियों की तैयारी हो। सरकार का कहना है कि यह केवल खेल योजना नहीं बल्कि युवाओं को अवसर, आत्मविश्वास और वैश्विक मंच पर सफलता दिलाने का राष्ट्रीय मिशन है।

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