चंडीगढ़: हरियाणा में न्याय व्यवस्था होगी और मजबूत! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की, वैज्ञानिक जांच और ई-साक्ष्य पर जोर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित देश के तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कानूनों का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जांच प्रक्रिया में वैज्ञानिक साक्ष्यों के अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों और फोरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से अपराधों की जांच को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने समय पर चार्जशीट दाखिल करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ई-साक्ष्य (e-Sakshya) प्रणाली और राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन डिजिटल प्रणालियों का अधिकतम उपयोग कर पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं को तकनीक-सक्षम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “न्याय विजन” के अनुरूप हरियाणा सरकार प्रदेश में आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, तकनीक-संचालित और जनोन्मुखी बनाना है। हरियाणा सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक संसाधन और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रही है।
राज्य सरकार का मानना है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रभावी क्रियान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलेगी और नागरिकों का न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
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Sab kuch thik hai… nayi technology etc. ki proper use ho. But, har administrative karya pranali mei transparency maintain karna zaroori hai. Tab jake true aur efficient governance kayam hoga…