मिडिल ईस्ट संकट पर भारत अलर्ट! पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, जनता को राहत देने के बड़े फैसले

युद्ध का असर भारत पर? पीएम मोदी ने बुलाई CCS बैठक, लिए बड़े फैसले

ईंधन-खाद्य संकट से बचाने के लिए सरकार का प्लान तैयार

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच देश की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्चस्तरीय बैठक में सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालयों द्वारा उठाए गए और प्रस्तावित राहत उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, MSME, निर्यात, शिपिंग और सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संभावित असर का गहराई से आकलन किया गया। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि इस संघर्ष का असर अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और भारत इसके लिए पूरी तरह सतर्क है।

देश में खाद्य और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया जिसमे किसानों के लिए खाद (फर्टिलाइजर) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो, सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार, बिजली संकट की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिये। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिया है देश में खाद्य और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया जिसमे किसानों के लिए खाद (फर्टिलाइजर) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो, सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार, बिजली संकट की संभावना नहीं होनी चाहिये। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिये है

सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों की जरूरतों का विशेष आकलन किया। साथ ही, केमिकल्स, फार्मा और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सेक्टर्स के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने पर चर्चा हुई। भारत सरकार जल्द ही नए निर्यात बाजार (Export Destinations) विकसित करेगी, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर काम करेगी

इस बैठक मे नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि “यह संघर्ष लगातार बदलती स्थिति है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है।” मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह बनाकर “Whole of Government Approach” अपनाया जाए, राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए और उन्होंने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस वैश्विक संकट का असर देश के नागरिकों पर न्यूनतम हो। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है। खाद्य, ईंधन, बिजली और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि देश में किसी भी तरह की कमी या संकट की स्थिति पैदा न हो।

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Author: Ib News