“Election 2026: 5 राज्यों में निगरानी कड़ी, EC ने भेजे 1,111 पर्यवेक्षक”
दीपक थरेजा
नई दिल्ली- भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों तथा 6 राज्यों में उपचुनावों के लिए कुल 1,111 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए स्पष्ट कहा था कि ये चुनाव हिंसा और प्रलोभन से पूरी तरह मुक्त होंगे, ताकि हर मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। पर्यवेक्षक इसी सपने को साकार करने की महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे।
ये पर्यवेक्षक—सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक—जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, ताकि हर नागरिक का वोट सम्मान और सुरक्षा के साथ पड़े। आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, कुल 832 विधानसभा सीटों और 8 उपचुनाव सीटों के लिए तैनाती इस प्रकार है:
- असम (126 सीटें): 51 सामान्य, 35 पुलिस, 50 व्यय पर्यवेक्षक
- केरल (140 सीटें): 51 सामान्य, 17 पुलिस, 40 व्यय पर्यवेक्षक
- तमिलनाडु (234 सीटें): 136 सामान्य, 40 पुलिस, 151 व्यय पर्यवेक्षक
- पश्चिम बंगाल (294 सीटें): 294 सामान्य, 84 पुलिस, 100 व्यय पर्यवेक्षक
- पुडुचेरी (30 सीटें): 17 सामान्य, 4 पुलिस, 17 व्यय पर्यवेक्षक
- उपचुनाव (8 सीटें): 8 सामान्य, 8 पुलिस, 8 व्यय पर्यवेक्षक
कुल मिलाकर 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय पर्यवेक्षक हर कोने तक पहुंचेंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि ये पर्यवेक्षक 18 मार्च 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों में डेरा डाल लें। पहुंचते ही वे अपना संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और रोज़ एक निश्चित समय में उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, उनके प्रतिनिधियों या आम जनता से मिलेंगे—चुनावी शिकायतें सुनने को तैयार।
संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20बी के तहत ये शक्तियां प्रयोग करते हुए आयोग निष्पक्षता का कवच तैयार कर रहा है। पर्यवेक्षक न केवल चुनावी हिंसा रोकेंगे, बल्कि व्यय पर भी कड़ी नजर रखेंगे, ताकि धनबल लोकप्रिय इच्छा को दबा न सके। यह कदम करोड़ों मतदाताओं के लिए आश्वासन है कि उनका वोट सच्चाई का आईना बनेगा।लोकतंत्र की इस जीत में हर भारतीय की भागीदारी जरूरी है।
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