इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल ने बताया कि यह परियोजना स्मार्ट नामक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से मेवात जिले में लागू की जायेगी। इसके पहले चरण में मेवात जिले की 10 पंचायतों को कवर किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने पूर्ण शक्ति केन्द्र परियोजना के अंतर्गत जिला अभिसरण एवं सुविधा केन्द्र, ब्लॉक अभिसरण एवं सुविधा केन्द्र तथा ग्राम अभिसरण एवं सुविधा केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा तथा यौन उत्पीडन के पीडि़तों को कानूनी सहायता, पुलिस सेवा तथा परामर्श सेवाओं जैसी सहयोगी सेवाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिïगत जिला फरीदाबाद तथा गुडग़ांव में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित किये जायेंगे। गुडग़ांव तथा फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में वन स्टॉफ क्राइसिस सेंटर की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 35 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।  मंत्री ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनूठी पहल करते हुए 21 संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्त की गई है। इसके तहत अब तक घरेलू हिंसा के 8404 मामलों तथा बाल विवाह के 646 मामलों का निपटान किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू हिंसा के 598 मामलों तथा बाल विवाह के 68 मामलों का निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अब तक लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन पर 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजित किया जा चुका है तथा रोहतक, झज्जर, पानीपत तथा सोनीपत जिलों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गये है।