उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में औसत 28 प्रतिशत तक तकनीकी व व्यवसायिक घाटा है। यद्यपि पिछले वर्ष के मुकाबले घाटे का स्तर काफी कम हुआ है। किन्तु अब भी यह राशि राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
उन्होंने कहा कि घाटे में बड़ी कमी लाने की जरूरत है। इसके लिए एक बहुकोणीय अभियान चलाने की जरूरत है। इस अभियान के तहत बिजली पारेषण व वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने, वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार लाया जाए। बिजली चोरी के सभी स्रोतों को बंद किया जाए, बकाया बिजली बिलों की राशि की वसूली की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर बिलों की अदायगी की आदत डाली जाए।
उन्होंने कहा कि बेहतर सेवा राजस्व वसूली बढ़ाने का उपयुक्त व सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करें और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग द्वारा तय किए प्रफोरमेन्स स्टैंर्ण्ड की सख्ती से पालना करें।
उन्होंने कहा कि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग सम्भवतः तय किए गए प्रफोरमेन्स स्टैंर्ण्ड के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों पर व्यक्तिगत जुर्माना लगाने का निर्णय ले सकता है।
श्री देवेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए बिजली वितरण निगमों ने फैसला लिया है कि प्रणाली के किसी भी उपकरण पर जिसमें सब-स्टेशन और वितरणट्रांसफार्मर शामिल हैं पर क्षमता का 70 प्रतिशत से अधिक लोड आने पर तुरंत अतिरिक्त प्रबन्ध करने की योजना तैयार की जानी चाहिए। किसी भी ट्रांसफार्मर पर उसकी क्षमता का 70 प्रतिशत से ज्यादा लोड नहीं डाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिजली निगमों ने सभी गांवों में पिल्लर बॉक्स प्रणाली की स्थापना कर मीटरों को गांवों में फिरनी या चौराहों पर पिल्लर बॉक्स स्थापित कर पिल्लर बॉक्सों में लगाया जाए। सितम्बर -2013 तक प्रदेश में एक हजार गांवों में इस प्रणाली की स्थापना कर ली जाएगी। नई प्रणाली की स्थापना केवल ग्रामीणों की सुरक्षा व घाटा कम करने के लिए नहीं की जा रही है बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य गांवों में शहरी पद्यति पर बिजली आपूर्ति देना है।
श्री देवेन्द्र सिंह ने कहा कि दस किलोवॉट से ज्यादा लोड वाले सभी उपभोक्ताओं के यहां ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग वाले मीटर लगाए जाएंगे। सभी बड़े उद्योगों में यह प्रणाली पहले ही स्थापित कर दी गई है। उपभोक्ता सूचीकरण, फीडर सूचीकरण और वितरण ट्रांसफार्मर सूचीकरण का कार्य पूरा होने के समीप है। इससे बेहतर ऑप्रेशन प्रबन्धन हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि सभी नकदी संग्रहण केंदों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को ऑनलाईन बिल अदायगी की सुविधा प्रदेश में दो मास के भीतर उपलब्ध करवा दी जाएगी।
इस अवसर पर बोलते हरियाणा बिजली वितरण निगमों के ए.डी.जी.पी., सतर्कता श्री मोहिन्द्र लाल ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। बिजली चोरी के मामलों में ऑनलाईन एफ.आई.आर. दर्ज करने का कार्य प्रदेश भर में शुरू कर दिया है। अब एफ.आई.आर. दर्ज करने में प्रणाली की कमियां बाधा नहीं रहेगी।
उन्होंने कहा कि चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध तत्परता से सख्त कार्रवाई हो और आम लोगों तक संदेश जाए कि बिजली चोरी पकड़ने जाने पर हर हाल में कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से या ऑनलाईन प्रणाली शुरू होने पर बिजली चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज होने की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
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