एनसीआर के अन्य राज्यों - दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा रेल मंत्रालय, एनसीआर योजना बोर्ड और शहरी विकास मंत्रालय ने भी इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर कियेे। निगम की स्थापना क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस)और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मल्टी- मोडल परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए की गई है।
    निगम शुरू में प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (111 किमी), दिल्ली-गुडगाँव-अलवर (180 किमी) और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (90 किमी)कॉरिडोरों केकाम को पूरा करेगा। यह काम लगभग छ: महीने में शुरू होने की सम्भावना है। पहले दिल्ली-सोनीपत-पानीपत कॉरिडोर काकाम होगा, क्योंकि इस रेल लाईन के मार्ग निर्धारण से सम्बंधित विवरण पूरे हो चुके  हैं और हरियाणा सरकार ने विभागीय परियोजना रिपोर्ट  (डीपीआर)को भी मंजूरी दे दी है। 
    हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव श्री पी.के. चौधरी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजन तथा शहरी विकास के प्रधान सचिव, श्री टी.सी. गुप्ता भी मौजूद थे।           
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रूपये की होगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा 50:50 का होगा। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में से प्रत्येक का हिस्सा 12.5 प्रतिशत होगा। निगम के निदेशक बोर्ड में 8 निदेशक होंगे, जिनमें से 4 केन्द्र सरकार के मनोनीत निदेशक और 4 राज्यों के मनोनीत निदेशक होंगे। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे।   
    इन कॉरिडोरों के निर्माण के लिए निगम या तो अलग कम्पनियां बनाएगा या सरकार-निजी क्षेत्र प्रणाली(पीपीपी) के जरिये कार्य को पूरा करेगा। कॉरिडोरों की वितीय व्यवस्था के बारे में सम्बद्ध पक्षों से विचार विमर्श किया जायेगा। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इन कॉरिडोरों पर 72,000 करोड़ रूपये का खर्च आने का अनुमान है।
    आज की बैठक की अध्यक्षता शहरी मंत्रालय के सचिव डा0 सुधीर कृष्णा ने की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनानी चाहिए, ताकि योजना, समन्वय और स्वीकृतियों से सम्बंधित मामलों में देरी न हो।
    इन कॉरिडोरों के बन जाने पर एनसीआर क्षेत्र में एक द्रुतगामी परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो जायेगी। इससे एनसीआर क्षेत्र का नियोजित विकास होगा और दिल्ली में भी यातायात सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। 
सूजसविह-2013 
चंडीगढ़, 1 अगस्त - हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची के अनुबंध-बी में सम्मिलित दो आपतिजनक जातिसूचक शब्दों का प्रयोग अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय इन आपतिजनक जातिसूचक शब्दों के स्थान पर ‘वाल्मीकि’ और ‘चमार’ शब्द का प्रयोग किया जायेगा।
वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति समाज के सर्वांगीण विकास तथा इन जातिसूचक शब्दों की समाज में संवेदशीलता को दिखाते हुए यह निर्णय लिया है। 
    उल्लेखनीय है कि इन जातिसूचक शब्दों का प्रयोग अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों पर हरियाणा के गठन के समय से किया जा रहा था। ये जातिसूचक शब्द अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्यधारा में जोडऩे, उनके विकास तथा समाज में उनके प्रति दृष्टिïकोण को बदलने में बड़ी बाधा रहे है। इस संबंध में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों,  सभी मंडल आयुक्तों, सभी बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार्स को सूचित कर दिया गया है।
क्रमांक-2013 
चंडीगढ़, 1 अगस्त-    भिवानी जिले के गांव खरक में नई आईटीआई खोलने को लेकर बवानीखेड़ा हलके के दर्जनभर गांवों के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डïा से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इसका नेतृत्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रामकिशन फौजी कर रहे थे।
    श्री फौजी ने बताया कि भिवानी जिले के गांव खरक-कलंगा में नई आईटीआई खोलने की घोषणा से उत्साहित हलके के खरक कलां, कलंगा, सैय, खरक खूर्द, सरसा, घोघड़ा तथा रिवाड़ी खेड़ा सहित कई अन्य गांवों के प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री से उनके चंडीगढ निवास पर मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। 
    मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि गत 13 जुलाई को बवानीखेड़ा में आयोजित प्रगति रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने खरक गांव ने नई आईटीआई खोलने की घोषणा की थी, जिससे हलके के लोगों में भारी उत्साह है। इस आईटीआई में अगले सत्र से कक्षाएं शुरू की जाएगी। आईटीआई के खुलने से पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नये द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने हलके के विकास के लिए अपने गत 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बिजली, पानी, सडक़ें, शिक्षा, सीसी गलियों सहित हर क्षेत्र में प्रगति की है।