Mushroom farming: मशरूम की खेती से बदल रही ग्रामीण भारत की तस्वीर, कचरा बीनने से उद्यमिता तक

अरुण कुमार

नई दिल्ली

Mushroom farming: मशरूम की खेती से बदल रही ग्रामीण भारत की तस्वीर, कचरा बीनने से उद्यमिता तक, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और पौष्टिक भोजन की मांग के बीच भारत में मशरूम की खेती तेजी से आजीविका और उद्यमिता के एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है। कम जगह, सीमित संसाधनों और कृषि अपशिष्ट के उपयोग से की जा सकने वाली यह खेती किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को अतिरिक्त आय के अवसर दे रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई कई प्रेरक कहानियां बताती हैं कि उचित प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग मिलने पर मशरूम उत्पादन आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है।

मशरूम में सामान्यतः कैलोरी, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जबकि इनमें प्रोटीन, डायटरी फाइबर, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसकी खेती ग्रामीण ही नहीं, बल्कि शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी सीमित स्थान पर की जा सकती है। यही वजह है कि बागवानी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

कचरा बीनने से आत्मनिर्भरता की ओर रुथु का सफर

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के इप्पटम गांव की रुथु की कहानी इस बदलाव की मिसाल है। 20 वर्ष की उम्र में वह कचरा बीनने का काम करती थीं और अपनी स्वतंत्र आजीविका शुरू करना चाहती थीं। इसी दौरान ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (STRY) पहल के तहत आयोजित मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण ने उनके सामने नया रास्ता खोला।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), गुंटूर ने उन्हें कम्पोस्टिंग, स्पॉनिंग, केसिंग, पिनिंग, फसल उत्पादन और कटाई की तकनीक सिखाई। यह प्रशिक्षण आंध्र प्रदेश के राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (SAMETI) तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE) के सहयोग से आयोजित किया गया। इस पहल ने उन्हें पारंपरिक काम से आगे बढ़कर कौशल आधारित आजीविका की दिशा में कदम रखने का अवसर दिया।

बिहार में ‘मशरूम महिला’ बनीं अनीता देवी

बिहार के नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की अनीता देवी ने मशरूम की खेती को सामुदायिक उद्यम में बदलने की मिसाल पेश की। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद वर्ष 2010 में उनका जुड़ाव हरनौत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से हुआ।

विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उन्होंने ऑयस्टर और मिल्की व्हाइट मशरूम की खेती शुरू की। धीरे-धीरे गांव की दूसरी महिलाएं भी उनसे प्रेरित हुईं और यह गतिविधि आसपास के गांवों तक फैल गई। वर्ष 2012 में बिहार के कृषि विभाग ने अनंतपुर को ‘मशरूम ग्राम’ घोषित किया। अनीता को स्थानीय स्तर पर ‘मशरूम महिला’ के नाम से पहचान मिली।

मशरूम उत्पादन बढ़ने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले स्पॉन की जरूरत महसूस हुई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग से अनीता ने 15 लाख रुपये की सब्सिडी से स्पॉन उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर उत्पादकों और विक्रेताओं को संगठित करने का प्रयास भी किया। वर्ष 2023 तक नालंदा में जीविका स्वयं सहायता समूहों की 250 से अधिक महिलाएं मशरूम आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़ चुकी थीं।

सिविल इंजीनियर ने मशरूम उत्पादन को बनाया व्यवसाय

गुजरात के तापी की सिविल इंजीनियर अंजनाबेन गामित ने भी मशरूम की खेती को उद्यम के रूप में अपनाया। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, तापी में चार दिवसीय प्रशिक्षण लिया और वर्ष 2017 में बांस तथा हरे शेड नेट से बने 15×10 फुट के छोटे ढांचे में उत्पादन शुरू किया।

पहली फसल ढाई महीने में तैयार हुई। इससे लगभग 140 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन हुआ। करीब 11 हजार रुपये की लागत के मुकाबले उन्हें 28 हजार रुपये की आय प्राप्त हुई। इस अनुभव से उत्साहित होकर उन्होंने वर्ष 2019 में उत्पादन इकाई का विस्तार कर 23×80 फुट का मशरूम हाउस बनाया।

अप्रैल से दिसंबर 2019 के बीच 250 किलोग्राम स्पॉन की मदद से उन्होंने 1,234 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन किया। इससे 3.09 लाख रुपये की कुल आय और लागत घटाने के बाद 2.20 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। बाजार तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने 100 से 200 ग्राम के पैकेट तैयार किए और स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, खुदरा तथा सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री की।

छोटे स्तर से प्रतिदिन एक टन उत्पादन तक पहुंचा उद्यम

उत्तराखंड में मशरूम उद्यमिता की एक अन्य प्रेरक कहानी हिरेशा की है। प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के आधार पर उन्होंने शुरुआत में सीमित स्तर पर उत्पादन किया। देहरादून के कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीएआर-मशरूम अनुसंधान निदेशालय, सोलन से मिले प्रशिक्षण ने उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद की।

प्रारंभिक चरण में बांस से बनी तीन उत्पादन झोपड़ियां स्थापित की गईं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता लगभग 500 मशरूम बैग रखने की थी। समय के साथ उनका उद्यम विकसित हुआ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज उनकी इकाई की उत्पादन क्षमता लगभग एक टन प्रतिदिन है और इसमें 15 लोग कार्यरत हैं। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में 2,000 से अधिक महिलाओं और किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया है।

उनके उद्यम में शिटाके और गैनोडर्मा जैसे विशेष मशरूम के साथ अचार, कुकीज़, नगेट्स, सूप, प्रोटीन पाउडर, चाय और पापड़ जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं।

पहाड़ों में मशरूम और सब्जियों की संयुक्त खेती से बढ़ी आय

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के उदेरखानी गांव के मदन मोहन ने भी मशरूम और संरक्षित सब्जी उत्पादन के जरिए अपनी कृषि आय बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) के तहत आईसीएआर-डीएमआर, अल्मोड़ा की पहल से उन्हें इस दिशा में अवसर मिला।

वर्ष 2022 में उनके खेत में पोर्टेबल पॉलीहाउस स्थापित किया गया और मशरूम उत्पादन के लिए पांच क्विंटल पाश्चुरीकृत कम्पोस्ट उपलब्ध कराई गई। कृषि विज्ञान केंद्र, काफलीगैर ने उन्हें प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन दिया।

62.4 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस में उन्होंने एक क्विंटल बिक्री योग्य बटन मशरूम के साथ टमाटर, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, फूलगोभी और फ्रेंच बीन्स सहित 7.5 क्विंटल सब्जियों का उत्पादन किया। मशरूम और सब्जियों से उन्हें कुल 41,250 रुपये की आय हुई, जो उनकी पहले की कृषि आय से लगभग दोगुनी बताई गई।

प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार से जुड़ाव है सफलता की कुंजी

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मशरूम की खेती केवल अतिरिक्त कृषि गतिविधि नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तीकरण और छोटे उद्यमों के विकास का प्रभावी माध्यम बन सकती है। हालांकि, इसकी सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण स्पॉन, स्वच्छ उत्पादन व्यवस्था, तापमान और नमी का उचित प्रबंधन, तकनीकी प्रशिक्षण तथा बाजार तक पहुंच जरूरी है।

कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी योजनाओं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग इस क्षेत्र को और मजबूत बना सकता है। सीमित भूमि और संसाधनों वाले परिवारों के लिए मशरूम उत्पादन आय के नए अवसर खोल सकता है।

कचरा बीनने से उद्यमिता तक और छोटे शेड से बड़े उत्पादन केंद्र तक की ये कहानियां बताती हैं कि सही कौशल और सहयोग मिलने पर एक छोटा प्रयास भी ग्रामीण भारत में बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।

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