Delhi EV Policy 2026: ₹30 लाख तक की EV कारों पर टैक्स माफ, 30,000 चार्जिंग पॉइंट बनेंगे
अरुण कुमार
नई दिल्ली:दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी: ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ, 2030 तक लागू रहेगी नई नीति, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की घोषणा की। यह नई नीति राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
नई दिल्ली EV पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना, प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाना और दिल्ली को देश की अग्रणी हरित राजधानी के रूप में विकसित करना है। नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खरीद प्रोत्साहन की घोषणा की है जिसमे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: ₹30,000 तक की सब्सिडी और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन: ₹50,000 तक की सहायता तथा इलेक्ट्रिक N1 मालवाहक वाहन: ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
नई EV नीति में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए ₹5,000 से लेकर ₹1 लाख तक के स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पुरानी तकनीक वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सरकार ने 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना बनाई है। इससे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध होंगी।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध बदलावों की भी घोषणा की है जैसे कि 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और N1 मालवाहक वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा व 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन संभव होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली EV पॉलिसी 2026 स्वच्छ हवा, हरित परिवहन और भविष्य के अनुरूप राजधानी के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक टिकाऊ और किफायती परिवहन पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि नई नीति न केवल प्रदूषण कम करेगी बल्कि रोजगार, निवेश और आधुनिक हरित अवसंरचना के विकास को भी गति देगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राजधानी बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। चार्जिंग नेटवर्क, आर्थिक प्रोत्साहन और चरणबद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता से आने वाले वर्षों में राजधानी की परिवहन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
Delhi EV Policy 2026 दिल्ली EV पॉलिसी Rekha Gupta Delhi EV Policy Electric Vehicle Subsidy Delhi EV Registration Rules Delhi Electric Car Tax Exemption Delhi Green Mobility Delhi Delhi Charging Stations
1 thought on “नई दिल्ली:दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी: ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ, 2030 तक लागू रहेगी नई नीति,”
Pollution control karne mei EV vehicles ko aur subsidy aur promotion ka jaroori hai