नई दिल्ली: सरकारी कामकाज में अब AI करेगा मदद! भर्ती से वेतन तक बदलेगा प्रशासन,सरकार ने शुरू किया AI मिशन

नई दिल्ली: सरकारी कामकाज में अब AI करेगा मदद! भर्ती से वेतन तक बदलेगा प्रशासन,सरकार ने शुरू किया AI मिशन, भारत सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बड़े पैमाने पर उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने स्पष्ट किया है कि भर्ती नियमों से लेकर कर्मचारियों की सेवाओं और शिकायत निवारण तक AI को सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाया जा रहा है।

मिशन कर्मयोगी’ के तहत आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (साधना सप्ताह) में “लोक प्रशासन में AI” विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान सचिव रचना शाह ने इस नई रणनीति की जानकारी दी। सचिव रचना शाह ने बताया कि सरकार निम्न क्षेत्रों में AI आधारित समाधान लागू कर रही है वेतन की स्वचालित प्रोसेसिंग, खर्चों की भरपाई में गड़बड़ी का पता लगाना, AI चैटबॉट से शिकायत निवारण,फाइलों के तुरंत नोट्स तैयार करना व भर्ती प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही AI मेधा, भाषिणी और AI कोच जैसे टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है।

सरकार का उद्देश्य है कि सटीकता बढ़ाना, पारदर्शिता बढ़ाना, एकरूपता लाना और लागत कम करना व फैसलों को तेज करना, हालांकि सचिव रचना शाह ने चेतावनी दी कि डेटा गोपनीयता जरूरी है और साइबर सुरक्षा अहम तथा AI का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

संयुक्त सचिव छवि भारद्वाज ने बताया कि पहले प्रशिक्षण सामग्री बनाने में महीनों लगते थे लेकिन अब AI से सिर्फ 1 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं और लागत में भी भारी कमी आती है। भविष्य मे व्यक्तिगत प्रशिक्षण, योग्यता आधारित मूल्यांकन व डेटा आधारित निर्णय।

AI विशेषज्ञ डॉ. प्रीत दीप सिंह ने बताया कि संवेदनशील सरकारी डेटा की सुरक्षा जरूरी तो है लेकिन बाहरी प्लेटफॉर्म पर डेटा लीक का खतरा होता है इसलिये सरकारी AI सिस्टम अलग और सुरक्षित होने चाहिए, उन्होंने “सुरक्षित सरकारी AI इकोसिस्टम” की जरूरत पर जोर दिया।

अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने AI के लिए तीन प्राथमिक क्षेत्र बताए जिसमे प्रशिक्षण प्रणाली और नीति निर्माण तथा मानव संसाधन प्रबंधन AI आधारित:

• e-HRMS सिस्टम
• इंटेलिजेंट क्वेरी सिस्टम
• डेटा आधारित फैसले

सरकार ने कहा है कि अगर AI अपनाने में देरी हुई तो निजी और सरकारी क्षेत्र में कार्यक्षमता का अंतर बढ़ सकता है, सरकार ने अधिकारियों के लिए AI कोर्स, डिजिटल प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। भारत सरकार तेजी से AI आधारित शासन मॉडल की ओर बढ़ रही है। भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, शिकायत निवारण और नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI का उपयोग प्रशासन को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

#AI in Government India
#DoPT AI initiative
#AI governance India
#Mission Karmayogi AI
#Government AI policy India
#AI in public administration
#Digital governance India
#AI in recruitment India
#AI HRMS India
#Government AI training India

Author: Ib News