PM सूर्य घर योजना: दिल्ली में 3 KW तक सोलर पैनल मुफ्त, 2.30 लाख घरों को मिलेगा लाभ

400 यूनिट तक औसत मासिक बिजली खपत वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा कोई upfront खर्च,

पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवेदन

अरुण कुमार

नई दिल्ली।

PM सूर्य घर योजना: दिल्ली में 3 KW तक सोलर पैनल मुफ्त, 2.30 लाख घरों को मिलेगा लाभ, दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर को लेकर बड़ी पहल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्ली सरकार का सोलर पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही पात्र दिल्लीवासियों के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का है।

संशोधित दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें तकनीकी रूप से संभव होने पर 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती लागत के उपलब्ध कराया जाएगा। यानी पात्र उपभोक्ता को सिस्टम लगाने के समय अपनी जेब से upfront payment नहीं करनी होगी। सरकार की ओर से सब्सिडी और अतिरिक्त वित्तीय सहायता के जरिए स्थापना लागत को कवर करने की व्यवस्था की गई है।

केंद्र और दिल्ली सरकार की ₹78-₹78 हजार की सहायता

3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना के तहत ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध है। दिल्ली सरकार ने भी संशोधित नीति के तहत ₹78,000 तक की अतिरिक्त पूंजीगत सहायता का प्रावधान किया है। यदि चयनित विक्रेता की वास्तविक स्थापना लागत दोनों सब्सिडी की संयुक्त राशि से अधिक होती है, तो पात्र zero-upfront व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार अतिरिक्त top-up राशि से अंतर को कवर करेगी।

3 किलोवाट से अधिक सोलर लगवाने पर क्या होगा?

3 किलोवाट से अधिक क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर सब्सिडी अधिकतम ₹78,000 तक सीमित है। दिल्ली की वर्तमान आधिकारिक पोर्टल जानकारी के अनुसार PM सूर्य घर की केंद्रीय सब्सिडी 2 किलोवाट तक ₹30,000 प्रति किलोवाट और अतिरिक्त क्षमता पर 3 किलोवाट तक ₹18,000 प्रति किलोवाट है, जिससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए केंद्रीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹78,000 रहती है।

दिल्ली की संशोधित नीति में पात्र zero-upfront 3 kW सिस्टम के लिए अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था अलग है। इसलिए 3 kW से अधिक सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक परियोजना लागत, लागू सब्सिडी और vendor quotation के अनुसार शेष राशि की जानकारी लेनी होगी।

2.30 लाख घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक लगभग 2.30 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ करीब 500 MW अतिरिक्त rooftop solar capacity जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। योजना का उद्देश्य केवल बिजली का खर्च कम करना नहीं है, बल्कि दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना भी है।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सोलर पोर्टल के अनुसार 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे से solar application submission उपलब्ध कराया गया है। योजना में पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किए जाने की जानकारी दी गई है। इसलिए पात्र उपभोक्ता समय रहते आवेदन कर सकते हैं।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

योजना के zero-upfront 3 kW लाभ के लिए प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

• घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
• औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक होनी चाहिए।
• वित्त वर्ष 2025-26 की औसत खपत को पात्रता के लिए आधार बनाया गया है।
• छत और साइट पर सोलर सिस्टम लगाने की तकनीकी feasibility जरूरी होगी।
• आवेदन और स्थापना निर्धारित प्रक्रिया एवं चयनित/empanelled vendors के माध्यम से होगी।

पांच साल तक मुफ्त Operation और Maintenance

योजना की एक खास बात यह भी है कि लगाए गए सोलर सिस्टम के पहले पांच वर्षों तक operation और maintenance की जिम्मेदारी चयनित vendors की होगी। इसके बाद उपभोक्ता डिस्कॉम के माध्यम से maintenance services लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

Net Metering की प्रक्रिया भी हुई आसान

दिल्ली सरकार की संशोधित नीति में rooftop solar के लिए net metering की प्रक्रिया को भी तेज करने का प्रावधान किया गया है। पहले जहां प्रक्रिया में लगभग 75 दिन तक लग सकते थे, वहीं इसे घटाकर 25 दिन करने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा residential solar systems के लिए 10 किलोवाट तक application और registration fees माफ किए जाने की जानकारी भी दी गई है।

अतिरिक्त बिजली से कमाई का भी मौका

रूफटॉप सोलर सिस्टम से घर की जरूरत से अधिक बिजली पैदा होने पर surplus electricity को grid में export किया जा सकता है। संशोधित नीति में surplus power के लिए भुगतान की व्यवस्था भी बताई गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ता भविष्य में अपनी अतिरिक्त बिजली से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

PM सूर्य घर योजना का देशव्यापी लक्ष्य

PM-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की प्रमुख rooftop solar योजनाओं में से एक है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एक करोड़ घरों में rooftop solar लगाने और पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। केंद्र की योजना में 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा ₹78,000 है। केंद्र सरकार के अनुसार 22 जुलाई 2026 तक देशभर में करीब 39.72 लाख rooftop solar systems लगाए जा चुके थे, जो लगभग 48.03 लाख households को कवर करते हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली अब ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने दिल्लीवासियों से योजना का लाभ उठाने और rooftop solar को अपनाने की अपील की। सरकार का कहना है कि इस पहल से बिजली के खर्च में कमी लाने के साथ-साथ दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने और rooftop solar capacity को विस्तार देने में मदद मिलेगी।

दिल्ली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

दिल्ली जैसे बड़े महानगर में rooftop solar का विस्तार कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इससे पहला, घरों के बिजली खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो सकती है। तीसरा, surplus electricity को grid में भेजकर उपभोक्ता अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, दिल्ली में renewable energy capacity बढ़ने से clean energy transition को गति मिल सकती है। इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार ने rooftop solar को अधिक घरों तक पहुंचाने और installation की शुरुआती आर्थिक बाधा को कम करने पर जोर दिया है।

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