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Om Birla- पंचायत से संसद तक बढ़े महिलाओं का नेतृत्व, 33% प्रतिनिधित्व पर जोर

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IB NEWS

बेंगलुरु

Om Birla- पंचायत से संसद तक बढ़े महिलाओं का नेतृत्व, 33% प्रतिनिधित्व पर जोर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल सदन की सदस्यता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नीति निर्माण, कानून बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अधिक भागीदारी से लोकतंत्र अधिक समावेशी, संवेदनशील और जवाबदेह बनेगा।

ओम बिरला ने मंगलवार को बेंगलुरु में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने वर्ष 2023 में अधिनियमित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे पंचायतों से लेकर संसद तक महिला नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान पहले ही किया है। महिलाओं की राजनीतिक और विधायी भागीदारी बढ़ने से शासन व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से स्थान मिल सकेगा।

AI और तकनीक से मजबूत हो सकता है लोकतांत्रिक शासन

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक सामाजिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। इनका विवेकपूर्ण और जवाबदेह उपयोग शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार ला सकता है।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे नागरिकों से जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने और समय पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस साधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करें। उनके अनुसार, तकनीक शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

बिरला ने संसदीय समितियों को ‘मिनी संसद’ बताते हुए कहा कि इन समितियों ने महिलाओं के सामने मौजूद सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर विचार कर सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। AI और तकनीक के इस्तेमाल से समितियों की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका को और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने महिला सांसदों और विधायकों की तकनीकी समझ बढ़ाने के लिए AI और प्रौद्योगिकी पर विशेष सत्र आयोजित करने की बात भी कही।

महिला जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और मेंटरशिप पर जोर

ओम बिरला ने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधानसभाओं और संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि महिला सरपंचों, नगरपालिका अध्यक्षों और अन्य जनप्रतिनिधियों को जनसंवाद, निगरानी, पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यों में AI तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों तक सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने अनुभवी महिला विधायकों और सांसदों के माध्यम से नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देने की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, मेंटरशिप से नई महिला जनप्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता और विधायी समझ मजबूत हो सकती है।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का ऐतिहासिक योगदान

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान, उद्यमिता, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति सहित लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी के नए अवसर खोल रहे हैं। हालांकि, महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ सुरक्षित साइबर वातावरण सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है।

कर्नाटक की लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए बिरला ने भगवान बसवेश्वर के 12वीं शताब्दी के ‘अनुभव मंडप’ को लोकतांत्रिक संवाद की महत्वपूर्ण परंपरा बताया। उन्होंने कित्तूर रानी चेन्नम्मा के साहस और वीरता को भी याद किया।

विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका निर्णायक: डॉ. डी. पुरंदेश्वरी

भारत में राष्ट्रमंडल महिला सांसद सम्मेलन की सभापति डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण का आकलन केवल सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि महिलाएं विधायी चर्चाओं में सार्थक भागीदारी करें, नीतिगत फैसलों को प्रभावित करें और नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाएं।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उनके अनुसार, विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति निर्माण और लोकतांत्रिक विमर्श में विविध अनुभवों तथा सामाजिक सरोकारों को बेहतर स्थान मिलेगा।

डॉ. पुरंदेश्वरी ने कहा कि सम्मेलन की चर्चा केवल प्रस्तावों और सिफारिशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके जरिए जेंडर-संवेदी संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने और महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास के लिए व्यावहारिक तथा लागू की जा सकने वाली रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समान भागीदारी और नेतृत्व के बिना विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।

दो दिवसीय सम्मेलन में 135 महिला जनप्रतिनिधि शामिल

इस दो दिवसीय सम्मेलन में भारत की संसद और विभिन्न राज्य विधानमंडलों की 135 महिला जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन का विषय है— “मजबूत आधार, सशक्त स्वर: समावेशी साइबर स्पेस और नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन के अवसर।”

सम्मेलन में दो प्रमुख पूर्ण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहला सत्र ‘महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण: सुरक्षित साइबर स्पेस और विवेकपूर्ण विकल्प’ तथा दूसरा ‘महिला जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण एवं मार्गदर्शन’ विषय पर केंद्रित है।

इसके अलावा UN Women India की ओर से रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुख्य भाषण दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष जी.एस. पाटिल ने भी संबोधित किया। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद ने स्वागत भाषण दिया।

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Author: Ib News

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