नसीम खान गाजियाबादी | स्वतंत्र लेखक
उत्तर प्रदेश
क्या यह फैसला चंद्रशेखर की भविष्य की राजनीति पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है?
मुस्लिम समाज में वोटो के आधार पर ओवैसी की स्वीकार्यता जीरो के बराबर है
Chandrashekhar Owaisi alliance Up election: चंद्रशेखर–ओवैसी गठबंधन: राजनीतिक जल्दबाजी या बड़ी रणनीतिक भूल?, अगर चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ते और हार का सामना करते, तो भी संभव था कि भविष्य में उनकी राजनीति मजबूत होती और वे एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरते। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) इसका एक उदाहरण है। किसी भी राजनीतिक दल को अपनी पहचान और जनाधार बनाने में समय लगता है। चुनावी हार हमेशा राजनीतिक अंत नहीं होती, बल्कि कई बार वह भविष्य की सफलता की नींव भी बनती है।
चंद्रशेखर स्वयं अधिवक्ता हैं और राजनीतिक समझ भी रखते हैं। ऐसे में ओवैसी के साथ गठबंधन करने का फैसला उन्होंने किस राजनीतिक गणित और किस रणनीति के तहत लिया, यह समझ से परे है।
मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चंद्रशेखर के आसपास शायद ऐसे अनुभवी और दूरदर्शी राजनीतिक सलाहकारों की कमी है, जो उन्हें सही समय पर सही सलाह दे सकें। लेकिन सवाल यह भी है कि जब चंद्रशेखर स्वयं एक समझदार और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले नेता हैं, तो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले व्यापक राजनीतिक अध्ययन और चुनावी विश्लेषण क्यों नहीं किया?
मेरे राजनीतिक आकलन में चंद्रशेखर की सबसे बड़ी कमजोरी इस समय राजनीतिक ताकत हासिल करने की जल्दबाजी दिखाई देती है। राजनीति में धैर्य, संगठन निर्माण और सामाजिक स्वीकार्यता बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। केवल जल्द से जल्द सत्ता या राजनीतिक ताकत हासिल करने की इच्छा किसी नेता को गलत रणनीतिक फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकती है।
चंद्रशेखर को यह समझना चाहिए था कि ओवैसी की राजनीति का प्रभाव मुख्य रूप से हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा है। अपने गृह प्रदेश तेलंगाना में भी ओवैसी की पार्टी पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वमान्य राजनीतिक ताकत नहीं बन सकी है। लोकतंत्र में किसी नेता की वास्तविक स्वीकार्यता का आकलन भाषणों, दावों और सोशल मीडिया की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि चुनावी परिणामों और जनता के समर्थन से होता है।
ओवैसी ने अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक विस्तार की कोशिश की है, लेकिन अब तक वे किसी दूसरे प्रदेश में व्यापक और निर्णायक राजनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक सोच और चुनावी व्यवहार भी है।
आजादी के बाद भारतीय मुसलमानों ने सामान्यतः अपनी राजनीतिक प्राथमिकता धर्म आधारित राजनीति के बजाय उन धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बनाया, जिनके साथ उन्हें लोकतांत्रिक भागीदारी और राजनीतिक सुरक्षा की संभावना दिखाई दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयललिता, ज्योति बसु और शिबू सोरेन जैसे नेताओं तथा उनकी पार्टियों को मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से का समर्थन मिलता रहा है।
अगर भारतीय मुसलमानों की पहली राजनीतिक प्राथमिकता केवल धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति होती, तो आजादी के बाद मुस्लिम लीग पूरे देश में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पसंद बन सकती थी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का अनुभव बताता है कि मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से ने हमेशा व्यापक सामाजिक गठबंधन और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को प्राथमिकता दी है।
अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं।
उत्तर प्रदेश के पिछले दो-तीन विधानसभा और लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करने पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति दिखाई देती है। मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा चुनावी परिस्थितियों के अनुसार भाजपा को चुनौती देने वाली सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत, विशेषकर समाजवादी पार्टी, के पक्ष में एकजुट होता दिखाई दिया है।
इस राजनीतिक बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी को केवल मुस्लिम मतदाताओं का ही समर्थन नहीं मिला, बल्कि पिछड़े वर्गों और दलित समाज के एक हिस्से का भी समर्थन लगातार बढ़ा है। यही वजह है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनावी जनाधार और वोट प्रतिशत बढ़ता दिखाई दिया है। 2022 के विधानसभा , 2024 लोकसभा और 2026 उत्तर प्रदेश MLC स्नातक / शिक्षक चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन इस बदलाव का महत्वपूर्ण उदाहरण रहा।
यहां चंद्रशेखर के राजनीतिक फैसले पर फिर से सवाल खड़ा होता है।
अगर चंद्रशेखर ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने और उन्हें अपने राजनीतिक आधार से जोड़ने के उद्देश्य से ओवैसी के साथ गठबंधन किया है, तो मेरे विचार में यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम, पिछड़े और दलित समाज के बीच एक व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक गठबंधन बनाने की संभावना है। लेकिन इस तरह का गठबंधन केवल दो नेताओं के साथ आने से नहीं बनता, बल्कि इसके लिए जमीन पर विश्वास, संगठन, सामाजिक स्वीकार्यता और साझा राजनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है।
ओवैसी के साथ गठबंधन करके वे अपनी राजनीति को एक ऐसे सीमित राजनीतिक दायरे में बांधने का जोखिम उठा रहे हैं, जिससे उनकी व्यापक सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता प्रभावित हो सकती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन चंद्रशेखर को नई राजनीतिक ताकत देगा या उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और भविष्य की संभावनाओं को कमजोर कर देगा?
यह फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यदि चुनावी परिणाम इस गठबंधन की रणनीतिक कमजोरी को उजागर करते हैं, तो चंद्रशेखर के लिए भविष्य में अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
अंततः यह मेरा स्वतंत्र राजनीतिक आकलन है। किसी भी राजनीतिक फैसले की वास्तविक सफलता या असफलता का अंतिम प्रमाण चुनावी नतीजे होते हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी के इस गठबंधन की राजनीतिक उपयोगिता, इसकी वास्तविक ताकत और इसके दूरगामी परिणामों का निष्पक्ष मूल्यांकन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही संभव होगा।
#PoliticalAnalysis #ChandrashekharAzad #AsaduddinOwaisi #UPPolitics #UPElection2027 #IndianPolitics #PoliticalStrategy #AIMIM #AzadSamajParty #IBNews,
