नई दिल्ली: VB-G RAM-G Act 2025 लागू: ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी, 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी, केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम-जी] अधिनियम, 2025’ 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होने जा रहा है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और सतत विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। उन्होंने कहा “केंद्र और राज्यों ने मिलकर वीबी-जी राम-जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी और विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।”
केंद्र सरकार ने अधिनियम के सुचारु संचालन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि आवंटित कर दी है। इससे सुनिश्चित होगा कि रोजगार उपलब्ध कराने में कोई बाधा न आए, मजदूरी का समय पर भुगतान हो और विकास कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें तथा नई व्यवस्था लागू होते ही लाभार्थियों को तुरंत फायदा मिल सके।
सरकार ने नई व्यवस्था में सीमलेस ट्रांजिशन सुनिश्चित किया है जिसमे पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे, ई-केवाईसी पूरा कर चुके श्रमिकों के पुराने जॉब कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे और नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मजदूरी और रोजगार प्रभावित नहीं होंगे।
नए अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत किया गया है। विशेष फोकस इन क्षेत्रों पर रहेगा-जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और तकनीक आधारित पारदर्शिता और निगरानी तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन हो।
28-29 जून को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने बजटीय प्रावधान कर दिए और 24 राज्यों ने योजनाओं को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया तथा सभी राज्यों ने जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्यान्वयन के निर्देश दिए।
2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल के मुक्कावरिपल्ली गांव में वीबी-जी राम-जी मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान,आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान रहेगें । इस अवसर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे, जागरूकता फिल्म प्रदर्शित होगी और मिशन आधारित लेखों के संकलन का विमोचन होगाव मिशन का औपचारिक राष्ट्रीय शुभारंभ किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि वीबी-जी राम-जी अधिनियम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। रोजगार गारंटी बढ़ने से न केवल ग्रामीण आय में वृद्धि होगी बल्कि जल संरक्षण, कृषि विकास और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को भी गति मिलेगी। यह मिशन ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- वीबी-जी राम-जी अधिनियम 2025
- 125 दिन रोजगार गारंटी
- शिवराज सिंह चौहान
- ग्रामीण रोजगार योजना
- विकसित भारत मिशन
- ग्रामीण विकास समाचार
- ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड
- तिरुपति लॉन्च कार्यक्रम
- Rural Employment Guarantee India
- VBG Ramji Act 2025
