सुनीता भट्ट अरुण
नई दिल्ली: विकसित भारत-ग्रामीण भारत मिशन को नई रफ्तार: शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को दिए निर्देश, 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन जारी, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “विकसित भारत-ग्रामीण भारत” मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासामी भी शामिल हुए। बैठक में चौहान ने स्पष्ट कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था का ट्रांजिशन पूरी तरह श्रमिक-केंद्रित, पारदर्शी और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल योजना परिवर्तन नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है।उन्होंने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि “एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे। रोजगार, मजदूरी भुगतान और श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।” चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार पहले ही मनरेगा के तहत 30,000 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे।
बैठक में DBT, e-KYC, फेस ऑथेंटिकेशन और SMS आधारित सूचना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई राज्यों ने डिजिटल प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे नई व्यवस्था के सफल संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्यों को दिए गए प्रमुख निर्देश मे राज्यों को राज्य स्तरीय अधिसूचना जारी, 100% e-KYC सुनिश्चित करना, कृषि के पीक सीजन की अधिसूचना, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्राम सभा आधारित कार्य चयन तथा समय पर मजदूरी भुगतान करना होगा।
| राज्य | आवंटन (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 12,221.48 |
| पश्चिम बंगाल | 8,508.00 |
| तमिलनाडु | 7,957.57 |
| आंध्र प्रदेश | 7,707.21 |
| राजस्थान | 7,581.87 |
| बिहार | 6,715.83 |
| मध्य प्रदेश | 6,252.03 |
| कर्नाटक | 5,709.09 |
| महाराष्ट्र | 4,420.32 |
| तेलंगाना | 4,229.74 |
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी राज्यों को 28-29 जून को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया।
विकसित भारत-ग्रामीण भारत मिशन: शिवराज सिंह चौहान ने जारी किए 95,692 करोड़ रुपये, 1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था
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जय किसान
Good step to strengthen rural development.