नई दिल्ली | IB News Desk
नई दिल्ली: EV Revolution in India: केंद्र सरकार ने बताई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की पूरी रणनीति, FAME-II से PM E-DRIVE तक करोड़ों का निवेश, भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles – EVs) को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और भविष्य की रणनीति का विस्तृत विवरण संसद में साझा किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारी उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन वर्तमान में कोई अलग राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति (National EV Policy) या राष्ट्रीय रूपरेखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं पहले से लागू की जा रही हैं।
सरकार का उद्देश्य देशभर में संतुलित, मजबूत और आत्मनिर्भर ईवी इकोसिस्टम विकसित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाना है।
लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के लिए कई केंद्रीय योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार के अनुसार-वर्तमान में अलग National EV Policy प्रस्तावित नहीं, EV को बढ़ावा देने के लिए FAME-II, PM E-DRIVE, PLI योजनाएं पहले से लागू और चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है व इलेक्ट्रिक बसों और बैटरी निर्माण पर विशेष फोकस है।
सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक 11,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ FAME India Phase-II लागू किया जिसमे लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जैसे कि इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W), इलेक्ट्रिक तिपहिया (E-3W) और इलेक्ट्रिक चारपहिया (E-4W), 30 जून 2026 तक-5,197 इलेक्ट्रिक बसें तैनात, चार्जिंग स्टेशन-₹912.50 करोड़ और देशभर में Public EV Charging Stations की स्थापना।
सरकार ने 23 सितंबर 2021 को ₹25,938 करोड़ की Production Linked Incentive (PLI) योजना शुरू कीॉ जिसका उद्देश्य- Advanced Automotive Technology, EV Manufacturing, Auto Component Manufacturing और Make in India को बढ़ावा देना है।
भारत में बैटरी निर्माण को मजबूत बनाने के लिए ₹18,100 करोड़ की योजना लागू की गई और लक्ष्य-50 GWh Advanced Chemistry Cell Battery क्षमता, घरेलू बैटरी उत्पादन तथा आयात पर निर्भरता कम करना है।
सरकार ने 29 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ की PM E-Drive योजना शुरू की, योजना के तहत लगभग 28.30 लाख EVs को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें E-2 Wheelers, E-3 Wheelers, E-Buses, E-Trucks, E-Ambulance शामिल हैं।
सरकार ने ₹4,391 करोड़ आवंटित किए। कुल 14,028 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हुई इनमें 13,800 बसें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत साथ ही जम्मू-कश्मीर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें भी स्वीकृत की गई हैं।
PM E-Drive के तहत ₹2,000 करोड़ देशभर में EV Charging Stations के लिए दिए गए हैं।
PM E-Bus Payment Security Mechanism (PSM) यह योजना 28 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई औऱ बजट ₹3,435.33 करोड़ जिसमे 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
Electric Passenger Car Manufacturing Scheme-15 मार्च 2024 को सरकार ने नई योजना लागू की जिसमे कंपनियों के लिए शर्तें-न्यूनतम निवेश: ₹4,150 करोड़, तीसरे वर्ष तक 25% Domestic Value Addition और पांचवें वर्ष तक 50% Domestic Value Addition इसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक कार निर्माण का वैश्विक हब बनाना है।
EV अपनाने के लिए सरकार के अन्य बड़े फैसलों मे GST में राहत देना है-EV पर GST केवल 5% और Charging Station पर भी GST 5% ही है।
MoRTH ने EV के लिए Green Registration Plate लागू की, बैटरी चालित वाहनों को कई Permit नियमों से छूट, Road Tax में राहत-राज्यों को सलाह EV पर Road Tax कम या समाप्त करें। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे और आयातित तेल पर निर्भरता घटेगी व भारत Global EV Hub बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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