नई दिल्ली:अल नीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट: 1.75 लाख क्विंटल बीज भंडार तैयार, किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान का बड़ा अपडेट,

जून में 33% कम बारिश, जुलाई में कमी घटकर 24%, कम वर्षा वाले जिले 262 से घटकर 178।

350.85 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई, 1.75 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार।

80 लाख किसानों तक पहुंचा “खेत बचाओ अभियान” 94 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत।

अल नीनो मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह सक्रिय, फसल बीमा और वैकल्पिक फसलों पर सरकार का विशेष जोर।

अरुण कुमार

नई दिल्ली:अल नीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट: 1.75 लाख क्विंटल बीज भंडार तैयार, किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान का बड़ा अपडेट, संभावित अल नीनो प्रभाव और मानसून की अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने किसानों की सुरक्षा और खरीफ फसलों को बचाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समय रहते निगरानी तंत्र, बीज भंडारण, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और वैकल्पिक फसल योजना जैसी कई महत्वपूर्ण तैयारियां शुरू कर दी हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार केवल स्थिति पर नजर नहीं रख रही, बल्कि हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए पहले से सक्रिय और तैयार है। कृषि मंत्री ने बताया कि जून 2026 में देश में 33% कम वर्षा दर्ज की गई थी, जुलाई में अच्छी बारिश के कारण कमी घटकर 24% रह गई है और कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है व उम्मीद है कि जुलाई के बाकी दिनों में मानसून और बेहतर होगा, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आएगी। सरकार निम्न राज्यों में लगातार विशेष निगरानी रख रही है-महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा…इन राज्यों में वर्षा, फसल और बुवाई की स्थिति पर लगातार समीक्षा की जा रही है।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब तक 350.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ बुवाई हुई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 91.95 लाख हेक्टेयर कम है तथा सबसे अधिक प्रभाव सोयाबीन और कपास की बुवाई पर पड़ा है।

कम वर्षा को देखते हुए किसानों को कम अवधि और कम पानी वाली फसलें लगाने की सलाह दी गई है इनमें मक्का, बाजरा, मूंग प्रमुख हैं। सरकार का मानना है कि इन फसलों से किसानों को बेहतर उत्पादन और जोखिम में कमी मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने मानसून शुरू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ICAR के सहयोग से कंटिंजेंसी प्लान तैयार, सभी राज्यों के साथ साझा और संभावित प्रभावित जिलों की पहचान व कृषि अधिकारियों की तैनाती है।

जून महीने में चलाए गए “खेत बचाओ अभियान” के तहत 1.24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 80 लाख से अधिक किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई है तथा किसानों को मौसम आधारित खेती और वैकल्पिक फसल की जानकारी दी गई।

सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 1.75 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार रखा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश में देरी या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराया जा सके।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 30 जून तक 1.14 लाख आवेदन प्राप्त हुए इनमें से 94 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे किसानों को समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का अभियान चला रही है ताकि प्राकृतिक आपदा, कम वर्षा, सूखा और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

सरकार ने निगरानी के लिए कई विशेष तंत्र सक्रिय किए हैं जैसेकि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल, Crop Weather Watch Group और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम व नियुक्त कृषि अधिकारी। ये सभी लगातार मानसून, फसल, बुवाई और मौसम व बाजार की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार संसाधनों की कमी नहीं होने देगी, किसानों को समय पर सहायता देगी और हर चुनौती का वैज्ञानिक तरीके से सामना करेगीतथा खेती और किसानों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

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