रक्षा कूटनीति पर भारत का बड़ा रणनीतिक रोडमैप जारी, राजनाथ सिंह ने ‘रक्षा’ दस्तावेज का किया विमोचन

अरुण कुमार

नई दिल्ली

रक्षा कूटनीति पर भारत का बड़ा रणनीतिक रोडमैप जारी, राजनाथ सिंह ने ‘रक्षा’ दस्तावेज का किया विमोचन, भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को नई रणनीतिक दिशा देने की तैयारी तेज कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति पर तैयार किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘रक्षा’ का विमोचन किया। यह व्यापक दस्तावेज अगले 10 वर्षों में भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियों, सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए रोडमैप प्रस्तुत करता है।

दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा को वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ते हुए भारत को बदलते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में एक सक्रिय, विश्वसनीय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया है। भारत की रक्षा कूटनीति अब केवल सैन्य संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, क्षमता निर्माण, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को एक व्यापक ढांचे में जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

क्या है ‘रक्षा’ दस्तावेज?

‘रक्षा’ दस्तावेज को भारत की रक्षा कूटनीति के लिए अगले दशक का रणनीतिक खाका माना जा सकता है। इसका उद्देश्य बदलती वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों के बीच भारत के मित्र देशों और रणनीतिक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग को अधिक संगठित और दीर्घकालिक बनाना है।

दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ-साथ शांति, स्थिरता, पारस्परिक विकास और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। इसके जरिए भारत अपनी रक्षा कूटनीति को अधिक सक्रिय और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

रक्षा कूटनीति के चार प्रमुख स्तंभ

‘रक्षा’ दस्तावेज में भारत की अगले दशक की रक्षा कूटनीति के लिए चार प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर विशेष जोर दिया गया है।

1. रणनीतिक साझेदारी

भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अपने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। मित्र और साझेदार देशों के साथ सैन्य सहयोग, सुरक्षा संवाद और संस्थागत संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ साझा सुरक्षा चुनौतियों पर समन्वय को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ऐसे रणनीतिक संबंध विकसित करना है जो केवल तत्काल सुरक्षा जरूरतों तक सीमित न हों, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक हितों को भी बढ़ावा दें।

2. क्षमता विकास और सैन्य सहयोग

दस्तावेज में संयुक्त सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम तौर-तरीकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। भारत मित्र देशों के साथ अपने सैन्य अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के साथ-साथ साझेदार देशों की क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग करेगा। इससे भारत की रक्षा कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू Capacity Building बनेगा। संयुक्त अभ्यासों और प्रशिक्षण के माध्यम से सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल तथा आपसी विश्वास विकसित करने में मदद मिलेगी।

3. स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात

‘रक्षा’ दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना है। भारत में निर्मित रक्षा प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को मित्र देशों तक पहुंचाने तथा भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसका संबंध भारत के व्यापक आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के दृष्टिकोण से भी है। रक्षा निर्यात बढ़ने से भारतीय रक्षा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर मिल सकते हैं और देश की रणनीतिक एवं औद्योगिक क्षमता मजबूत हो सकती है।

4. समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर

भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए समुद्री सुरक्षा दस्तावेज के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ और ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण हो सकती है। हिंद महासागर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका का रणनीतिक महत्व काफी अधिक है।

बदलती दुनिया में सक्रिय रक्षा साझेदारी पर जोर

दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। पारंपरिक सैन्य खतरों के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और अन्य उभरती चुनौतियां देशों के सामने नई परिस्थितियां पैदा कर रही हैं। ऐसे माहौल में भारत ने रक्षा कूटनीति को केवल द्विपक्षीय सैन्य संबंधों के बजाय व्यापक रणनीतिक सहयोग के रूप में विकसित करने का संकेत दिया है। ‘रक्षा’ दस्तावेज इसी सोच के अनुरूप भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के बीच रक्षा सहयोग को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने का प्रयास है।

भारत की विदेश नीति में रक्षा कूटनीति का बढ़ता महत्व

रक्षा कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विभिन्न देशों के साथ सैन्य संबंध, रक्षा समझौते, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा उत्पादन और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए दस्तावेज के जरिए इन गतिविधियों को अगले 10 वर्षों के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा देने का प्रयास किया गया है। इसका व्यापक उद्देश्य भारत को वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करना है।

रक्षा निर्यात से रणनीतिक प्रभाव तक

भारत पिछले वर्षों में घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने और रक्षा आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर देता रहा है। अब स्वदेशी रक्षा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना रक्षा कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। रक्षा निर्यात केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है। इससे भारत और दूसरे देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को भी मजबूती मिल सकती है। किसी देश को रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहयोग और सैन्य संवाद जैसे क्षेत्रों में भी लंबे समय तक सहयोग के अवसर बनते हैं।

हिंद महासागर में भारत की भूमिका

हिंद महासागर क्षेत्र भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापारिक समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी नौसैनिक और समुद्री कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। ‘रक्षा’ दस्तावेज में भारत को क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और सुरक्षा प्रदाता के रूप में मजबूत करने का लक्ष्य इस रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया भी भारत की क्षेत्रीय भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।

दस्तावेज के विमोचन के अवसर पर रक्षा और विदेश नीति से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनमें-सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी) रुद्रेंद्र टंडन, वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल अजय कोचर, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल तेजिंदर सिंह के अलावा रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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