भारत-मलेशिया दोनों देशों के समझौता ज्ञापनों से रक्षा, डिजिटल, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी

मलेशिया- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 7 से 8 फरवरी 2026 तक मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की। जिसमे दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने एवं विस्तार करने के लिए दोनों नेताओं की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।1957 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से, मलेशिया और भारत ने आपसी सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी की है। इस साझेदारी को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) का दर्जा दिया गया।

8 फरवरी 2026 को आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक में सीएसपी की पुष्टि की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यापक और सार्थक चर्चा की जिसमें राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, युवा आदान-प्रदान एवं जन-जन संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू शामिल थे। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।

     दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध, सदियों पुराने संपर्क, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य, तथा मलेशिया में जीवंत भारतीय समुदाय की उपस्थिति, द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक अद्वितीय, मजबूत और स्थायी आधार का कार्य करते हैं और इसके बहुआयामी स्वरूप को समृद्ध करते हैं।

राजनीतिक सहयोग

     दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उच्च स्तरीय दौरों सहित नियमित संवाद एवं आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और समन्वय को मजबूत किया है। उन्होंने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर निरंतर जुड़ाव के महत्व को दोहराया। इस संदर्भ में, विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) और संयुक्त आयोग की बैठकें (जेसीएम) मलेशिया-भारत संबंधों को आधार प्रदान करने वाले प्रमुख मंच बने हुए हैं।

    संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया और कहा कि इस प्रकार के जुड़ाव ने संस्थागत संबंधों को मजबूत किया है और आपसी समझ को गहरा किया है। उन्होंने हाल ही में 13-16 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) में मलेशियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, तन दातो डॉ. जोहरी अब्दुल की भारत यात्रा पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, उन्होंने सितंबर 2025 में आसियान अंतर-संसदीय सभा (एआईपीए) की 46वीं महासभा के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा और 31 मई से 3 जून 2025 तक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा पर भी संतोष व्यक्त किया।

व्यापार और निवेश में सहयोग

     मलेशिया भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक भागीदार मानते हुए, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की सराहना करता है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी पारस्परिक महत्व और रणनीतिक तालमेल पर आधारित है। दोनों नेताओं ने संतुलित सहयोग की भावना से प्रेरित होकर, व्यापार सुगमता बढ़ाने और सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

     नेताओं ने मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (एमआईसीईसीए) और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने एआईटीआईजीए की चल रही समीक्षा का स्वागत किया ताकि इसे पारस्परिक रूप से लाभकारी, व्यापार सुगम और वर्तमान वैश्विक व्यापार व्‍यवस्‍थाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

     दोनों प्रधानमंत्रियों ने बढ़ते द्विपक्षीय निवेशों का स्वागत किया और बुनियादी ढांचे, ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा सहित), उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आतिथ्य, हरित प्रौद्योगिकी और अन्य उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई कंपनियों के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में भारत की भूमिका का उल्‍लेख किया जबकि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारतीय विनिर्माण और प्रौद्योगिकी फर्मों की महत्वपूर्ण उपस्थिति का स्वागत किया, जिन्होंने मलेशिया में उच्च-कुशल रोजगार सृजन में योगदान दिया है।

     दोनों प्रधानमंत्रियों ने 7 फरवरी 2026 को कुआला-लंपुर में आयोजित होने वाले भारत-मलेशिया सीईओ फोरम की दसवीं (10वीं) बैठक का स्वागत किया। नेताओं ने सीईओ फोरम के परिणाम दस्तावेज़ पर भी ध्यान दिया और आशा व्यक्त की कि फोरम दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों में सहयोग जारी रखेगा।
     दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक नेगारा मलेशिया के बीच निरंतर सहयोग की सराहना की और दोनों पक्षों के उद्योगों को स्थानीय मुद्राओं, अर्थात् भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट में व्यापार के बिलिंग और निपटान को और अधिक सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
     नेताओं ने स्वीकार किया कि संपर्क बेहतर आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख निर्धारक और सहायक कारक है। इस संबंध में, उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते हवाई और समुद्री संपर्क की सराहना की और इसे और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

खाद्य सुरक्षा और कृषि-वस्तु में सहयोग

     दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों की घरेलू नीतियों का सम्मान करते हुए, खाद्य सुरक्षा और पोषण, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की रक्षा के लिए स्थिर, लचीली और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। नेताओं ने कृषि उत्पादन और व्यापार में संभावित व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने के लिए नियमित संवाद, सूचना आदान-प्रदान और सहयोगात्मक उपायों को प्रोत्साहित किया।
    

डिजिटल और वित्तीय सहयोग

   मलेशिया-भारत डिजिटल परिषद (एमआईडीसी) के औपचारिक गठन और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और फिनटेक, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोगी परियोजनाओं की खोज के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में इसकी क्षमता को स्‍वीकार किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि एमआईडीसी द्विपक्षीय डिजिटल जुड़ाव को मजबूत करने और दोनों देशों के डिजिटल परिवर्तन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

द्विपक्षीय भुगतान संपर्क स्थापित करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड (एनआईपीएल) और पेनेट मलेशिया के बीच सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह एकीकरण व्यापार करने में आसानी को काफी बढ़ाएगा और पर्यटकों, छात्रों और छोटे व्यवसायों के लिए निर्बाध, कम लागत वाले प्रेषण और भुगतान समाधान प्रदान करेगा, जिससे मलेशिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक और जन-संपर्क स्थापित होगा।

ऊर्जा और सेमीकंडक्‍टर में सहयोग

     ऊर्जा क्षेत्र में, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में पेट्रोनास और जेंटारी द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना कर दोनों देशो ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पहलों में आगे सहयोग की अपार संभावनाओं पर बल दिया। इसमें स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने और पारस्परिक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मलेशिया की विशेषज्ञता का लाभ उठाना शामिल है। मलेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना में भारत की पहल की सराहना की।

   वैश्विक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर उद्योग के रणनीतिक महत्व को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में द्विपक्षीय तालमेल को मजबूत करने के पारस्परिक लाभ का उल्‍लेख किया। उन्होंने एक लचीला और प्रतिस्पर्धी तंत्र बनाने के लिए तकनीकी नवाचार, कार्यबल का विकास और आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेमीकंडक्टर की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग को गहरा करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्रियों ने आईआईटी-मद्रास ग्लोबल और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एकेडमी ऑफ मलेशिया के बीच और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) और मलेशिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एमएसआईए) के बीच चल रही सहयोग की पहलों की प्रशंसा की।

रक्षा एवं सुरक्षा में सहयोग:

     नेताओं ने नियमित आदान-प्रदान, यात्राओं, स्टाफ वार्ताओं, अभ्यासों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और रक्षा उद्योग सहयोग द्वारा रेखांकित मलेशिया और भारत के बीच मजबूत रक्षा संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सामरिक मामलों के कार्य समूह (एसएडब्ल्यूजी) और एसयू-30 फोरम की स्थापना संबंधी संदर्भ शर्तों सहित मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग समिति (मिडकॉम) और इसकी उपसमितियों के सफल परिणामों का स्वागत किया।

     दोनों नेताओं ने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ इसमें भारत की निरंतर भागीदारी की सराहना की और 2024-2027 के कार्यकाल के लिए आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की सह-अध्यक्षता के लिए मलेशिया के साथ भारत के योगदान का स्वागत किया। नेताओं ने भारत और मलेशिया की सह-अध्यक्षता में आयोजित होने वाले आगामी आतंकवाद-विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी सीटी टीटीएक्स) के तालिका-शीर्ष अभ्यास में भाग लेने के लिए सभी एडीएमएम के साथ सदस्यों को आमंत्रित किया। यह अभ्यास 2026 में मलेशिया में आयोजित होने वाला है।

     नेताओं ने एयरो इंडिया 2025 और लंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी (लीमा 2025) सहित रक्षा प्रदर्शनियों में अपने रक्षा प्रतिनिधिमंडलों और कंपनियों की नियमित भागीदारी पर भी ध्यान दिया।

     नेताओं ने भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, हरिमू शक्ति के पांचवें संस्करण के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। यह अभ्‍यास भारतीय सेना और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच 5 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान राजस्थान, भारत में आयोजित किया गया था।

    भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को प्रोत्साहित करने से नियमित सद्भावना और परिचालन तैनाती शामिल हैं। इस संबंध में, उन्होंने अक्टूबर 2025 में आईएनएस सह्याद्री की केमामन, मलेशिया यात्रा और जुलाई 2025 में जलयान पोत आईएनएस संधायक की पोर्ट क्लांग, मलेशिया यात्रा की सराहना की।दोनों देशों के बीच नियमित नौसेना-से-नौसेना संवाद का भी स्वागत किया जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जैसे ‘समुद्र लक्ष्मण’, मिलन और आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई) शामिल हैं।दोनो नेताओं ने उद्घाटन मलेशिया-भारत सुरक्षा वार्ता के तहत मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच स्थापित सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। यह सुरक्षा मामलों पर सहयोग और पारस्परिक सहायता पर चर्चा करने का मंच है।

     दोनों प्रधानमंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता और आतंकवाद से व्यापक और सतत तरीके से निपटने के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया। वे कट्टरता और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने; आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने; सूचना एवं ज्ञान के साझाकरण, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण में सहयोग के माध्यम से आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने पर सहमत हुए। आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच संबंधों को स्‍वीकार करते हुए, दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सूचना एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान भी शामिल है। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ सहित आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

शिक्षा एवं कौशल विकास

     दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के देशों में बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति और मलेशिया तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (एमटीसीपी) और भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत दोनों पक्षों को छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई छात्रों को भारत द्वारा ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत दिए गए अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी आमंत्रित किया।

     नेताओं ने दोनों देशों की बदलती जरूरतों के अनुरूप कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) में सहयोग बढ़ाने को महत्व दिया। उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने, रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने और कौशल विकास के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पहलों, ज्ञान-साझाकरण और विनिमय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया।

संस्कृति, पर्यटन और जन-जन संपर्क

     दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मजबूत जन-संबंधों को देखते हुए, श्रमिकों और पेशेवरों की आवाजाही को और सुगम बनाने पर सहमति व्यक्त की। और द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ और मलेशिया और भारत के बीच जन-संबंधों का एक महत्वपूर्ण वाह‍क बताते हुये, भारत ने ‘विजिट मलेशिया 2026’ अभियान का स्वागत किया, जबकि मलेशिया ने ‘अतुल्‍य भारत’ पर्यटन अभियान की सराहना की। दोनों पक्षों ने आर्थिक विकास और आपसी समझ को बढ़ावा देने में सतत और समावेशी पर्यटन के महत्व पर बल दिया।

         मलेशिया और भारत के बीच हवाई संपर्क को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यात्री मांग में निरंतर वृद्धि और पर्यटन, व्यापार और लोगों का लोगों से संपर्क के लिए बेहतर संपर्क के महत्व को देखते हुए, दोनों सरकारों ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।

     दोनों नेताओं ने कुआला-लंपुर स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मलाया (यूएम) में भारतीय अध्ययन के तिरुवल्लुवर चेयर के संचालन की सराहना की और यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री अनवर ने मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति की घोषणा का स्वागत किया।

स्वास्थ्य सेवा में सहयोग:

     दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा में साझेदारी की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य पहलों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

     मलेशिया भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भविष्य में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा (टीआईएम) विशेषज्ञों की तैनाती के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के साथ सक्रिय परामर्श कर रहा है। इससे स्वास्थ्य मंत्रालय के चुनिंदा अस्पतालों में टीआईएम सेवाओं को फिर से शुरू करने में सुविधा होगी। यह एकीकृत और समग्र देखभाल मॉडल की ओर बढ़ते हुए एलोपैथिक चिकित्सा की पूरक बनेगी।दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2025 में भारत के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और मलेशिया के साइबरजाया विश्वविद्यालय (यूओसी) के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का स्वागत किया। इससे होम्योपैथी में अनुसंधान सहयोग, प्रशिक्षण और अकादमिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

सतत विकास में सहयोग:

     नेताओं ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के संस्थापक सदस्य के रूप में मलेशिया की भूमिका का उल्‍लेख किया। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति दोनों देशों की संवेदनशीलता को पहचानते हुए, नेताओं ने आपदा सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें विशेषज्ञता साझा करना, आपदा प्रबंधन और खोज एवं बचाव तकनीकों में कर्मियों को प्रशिक्षण देना और संयुक्त अभ्यास आयोजित करना शामिल है। दोनों देशों के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच आपदा प्रबंधन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत ऐसे प्रयास किए जाएंगे। नेताओं ने आपदा जोखिम को कम करने और प्रतिरोध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) सहित प्रासंगिक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहलों के महत्व को स्वीकार किया।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

     नेताओं ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।
     मलेशिया ने भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का स्वागत किया, जबकि भारत ने ब्रिक्स भागीदार देश के रूप में मलेशिया की भूमिका का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ब्रिक्स का सदस्य बनने की मलेशिया की आकांक्षा को नोट किया। दोनों नेताओं ने इस सहयोग को अधिक संतुलित और प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि माना। दोनों नेताओं ने यह भी माना कि इस तरह की भागीदारी अर्थव्यवस्थाओं को न्यायसंगत वैश्विक शासन और सतत विकास में रचनात्मक योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

     दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया, ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अधिक प्रतिनिधित्‍व मिल सके। बहुपक्षीय मंचों में आपसी सहयोग की प्रबल भावना को दर्शाते हुए, दोनों नेताओं ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवारी के लिए आपसी समर्थन पर चर्चा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया के समर्थन की सराहना की।

     दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार से निपटने और उसकी रोकथाम में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू), आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन, मलेशिया में बीमित व्यक्तियों के रूप में भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहयोग पर सहयोग ज्ञापन, साथ ही ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। नेताओं ने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) के क्षेत्रों में सहयोग पर मलेशिया और भारत के बीच हुए नोट के आदान-प्रदान को भी देखा। इसके अतिरिक्त, नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (आईबीसीए) पर फ्रेमवर्क समझौते के मलेशिया द्वारा अनुसमर्थन पर पत्रों के आदान-प्रदान (ईओएल) पर भी ध्यान दिया।
     दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता तथा निर्बाध वैध वाणिज्य के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जैसा कि विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) 1982 में परिलक्षित होता है। दोनों नेताओं ने सभी पक्षों से यूएनसीएलओएस 1982 सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण माध्यमों से विवादों के समाधान का आग्रह किया।

     प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान की एकता और आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के पूर्ण और निरंतर समर्थन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने ‘क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (एओआईपी) पर सहयोग संबंधी आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य’ के कार्यान्वयन के प्रयासों को और गहरा करने का स्वागत किया। इसमें एओआईपी और भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें एओआईपी के सहयोग क्षेत्रों को लागू करने की दिशा में ठोस पहल भी शामिल हैं।