Agri Welfare Portal launch:किसानों को एक जगह मिलेंगी सरकारी योजनाओं की जानकारी

नई दिल्ली:

Agri Welfare Portal launch:किसानों को एक जगह मिलेंगी सरकारी योजनाओं की जानकारी, किसानों तक सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और खेती से जुड़ी जरूरी जानकारियां आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संशोधित ‘एग्री वेलफेयर पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किसानों को एक ही स्थान पर कृषि योजनाओं, सब्सिडी, नियमों और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन और किसान कल्याण की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। मंत्रालय के अनुसार, पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि किसान मोबाइल फोन के माध्यम से जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकें और अलग-अलग सरकारी कार्यालयों तथा वेबसाइटों पर जाने की परेशानी कम हो।

किसानों को मोबाइल पर मिलेंगी सरकारी योजनाओं की जानकारी

पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तकनीक का वास्तविक लाभ तभी है, जब वह सीधे खेतों और किसानों तक पहुंचे तथा उनके जीवन को आसान बनाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी सही, स्पष्ट और समय पर अपडेट होनी चाहिए।

इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, पात्रता समझने और उपलब्ध डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में मदद करना है। इससे किसानों का समय बचाने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में सहायता मिल सकती है।

PM-KISAN, एग्रीस्टैक और फसल बीमा से जुड़ेगा प्लेटफॉर्म

एग्री वेलफेयर पोर्टल को कृषि क्षेत्र की प्रमुख डिजिटल पहलों के लिए साझा प्रवेश-द्वार के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), एग्रीस्टैक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी पहलों से संबंधित जानकारी और सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने का लक्ष्य है।

पोर्टल पर मंत्रालय की योजनाओं, सब्सिडी, नियमों और डिजिटल सेवाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की योजना है। ऑनलाइन पात्रता जांच और आवेदन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से किसानों को योजनाओं तक पहुंचने में सुविधा हो सकती है। जहां संबंधित योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) लागू है, वहां सहायता राशि पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

मौसम, बीज, खाद और मंडी भाव की जानकारी पर जोर

किसानों के लिए समय पर सही जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। खेती की लागत, उत्पादन और फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए मौसम, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, बीज-खाद की उपलब्धता और मंडियों के भाव से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी उपयोगी होती है।

पोर्टल का उद्देश्य ऐसी जानकारियों और सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान बनाना है। इससे किसानों को फसल संबंधी फैसले लेने और कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकती है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरल होगा इस्तेमाल

सरकार की इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की चुनौती को भी ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। पोर्टल को मोबाइल-अनुकूल और सरल बनाने का उद्देश्य यह है कि सामान्य स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले किसान भी इसका लाभ उठा सकें।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भाषा और प्रक्रिया को सहज रखा जाए, ताकि कम पढ़े-लिखे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी पोर्टल का इस्तेमाल आसान हो। इसके लिए देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के माध्यम से किसानों को डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है।

दिव्यांगजनों के लिए भी सुलभ बनाने का प्रयास

मंत्रालय के अनुसार, नया पोर्टल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के DBIM 3.0 और GIGW 3.0 मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा, मोबाइल अनुकूलता और दिव्यांगजनों के लिए पहुंच को बेहतर बनाना है। स्क्रीन रीडर और सरल नेविगेशन जैसी सुविधाओं से दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को भी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिल सकती है।

FPO, PACS, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को जोड़ने की पहल

यह प्लेटफॉर्म केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को भी जोड़ने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण सचिव अतीश चंद्रा, अतिरिक्त सचिव प्रमोद मेहरदा और मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एग्री वेलफेयर पोर्टल का लक्ष्य सरकारी कृषि सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसानों को कितनी नियमित और प्रमाणिक जानकारी मिलती है तथा वे वास्तविक रूप से ऑनलाइन सेवाओं का कितना लाभ उठा पाते हैं।

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