टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नही फिर आम जनता के लिये कैसा है बजट!

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में आम जनता (मध्यम वर्ग, किसान, छात्र, मरीज, उपभोक्ता आदि) के लिए कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे हैं। हालांकि आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कई क्षेत्रों में राहत और सुविधाएं दी गई हैं। आम जनता के लिये ये बजट मुख्य रुप से इस प्रकार से जान सकते हैं कि कितना बदलाव हुआ इस बार-

रोजमर्रा की चीजें सस्ती

कस्टम ड्यूटी कम होने से कई प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे:

• मोबाइल फोन, टैबलेट (मेक इन इंडिया को बढ़ावा)।
• लेदर प्रोडक्ट्स (चमड़े के सामान)।
• खेल उपकरण (स्पोर्ट्स इक्विपमेंट)।
• EV बैटरियां, सोलर पैनल, माइक्रोवेव ओवन के कुछ पार्ट्स।
• इससे टेक्नोलॉजी, रोजमर्रा के सामान और ग्रीन एनर्जी से जुड़े खर्च में कमी आएगी।

छात्रों और विदेश जाने वालों को फायदा

• विदेश में पढ़ाई या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए LRS (Liberalised Remittance Scheme) के तहत TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया।
• इससे छात्रों और परिवारों को विदेश भेजने में कम टैक्स बोझ पड़ेगा।
• स्वास्थ्य और दवाइयों में राहत
• कई लाइफ-सेविंग दवाइयों (खासकर कैंसर और डायबिटीज की) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई या कम की गई।
• रेयर डिजीज की दवाइयों और स्पेशल फूड पर भी ड्यूटी में छूट।
• इससे इलाज का खर्च कम होगा, खासकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को।

किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए

• किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस: डिजिटल कृषि, AI-बेस्ड प्लेटफॉर्म (भारत-विस्तार), मछली पालन, 500 जलाशयों/अमृत सरोवरों का विकास।
• नारियल प्रमोशन स्कीम: पुराने पेड़ों को बेहतर किस्मों से बदलने से करोड़ों किसानों को फायदा।
• ग्रामीण रोजगार और उच्च मूल्य वाली फसलों (कोको, काजू आदि) को सपोर्ट।

टैक्स और अन्य सुविधाएं

• TCS में कुछ राहत (जैसे ओवरसीज टूर पैकेज पर भी कम किया गया)।
• मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट को इनकम टैक्स से छूट।
• सरलीकृत टैक्स फाइलिंग और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 (अप्रैल 2026 से लागू) से प्रक्रिया आसान होगी।
• MSME और छोटे व्यवसायों के लिए फंड और सपोर्ट से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा, जो आम जनता को फायदा देगा।

सरकार मानती है कि यह बजट युवा शक्ति और सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित है, जिसमें सीधे टैक्स स्लैब में राहत न होने के बावजूद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा के खर्च में कमी से आम आदमी को फायदा होगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह लंबे समय में विकास से ज्यादा लाभ देगा, हालांकि कुछ लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी नहीं की।

Author: Ib News