नई दिल्ली: देशभर में मॉनसून पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर, NDRF की बड़ी कार्रवाई; 2,206 लोगों को सुरक्षित बचाया,

भारी बारिश पर केंद्र सरकार अलर्ट, गृह मंत्रालय ने संभाली कमान

NDRF का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 2,206 लोगों को सुरक्षित निकाला

अमित शाह के निर्देश पर राहत अभियान तेज, कई राज्यों में हाई अलर्ट

मॉनसून संकट पर 24 घंटे नजर, गृह मंत्रालय का बड़ा अपडेट

देशभर में बारिश का कहर, केंद्र सरकार ने बढ़ाई राहत गतिविधियां

बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र की बड़ी तैयारी

असम-अरुणाचल में नुकसान का आकलन करेगी केंद्रीय टीम

भारी बारिश के बीच राहत की खबर, वर्षा की कमी हुई आधी

अरुण कुमार

नई दिल्ली: देशभर में मॉनसून पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर, NDRF की बड़ी कार्रवाई; 2,206 लोगों को सुरक्षित बचाया, देश के विभिन्न राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है।

गृह मंत्रालय ने बताया कि जुलाई 2026 के दौरान नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं।

गृह मंत्रालय का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम (ICT) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। राज्य एवं जिला आपदा संचालन केंद्रों को समय रहते चेतावनी (Early Warning Alerts) भेजी जा रही है ताकि संभावित आपदाओं से पहले आवश्यक कदम उठाए जा सकें। कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) राज्य पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) तथा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य चला रहा है। पिछले एक सप्ताह मे 52 लोगों की जान बचाई गई, 2,206 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से NDRF की टीमें तैनात तथा लगातार रेस्क्यू और राहत अभियान जारी है।

गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करते हुए रक्षा मंत्रालय ने भी राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई, फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला और आवश्यक संसाधनों का परिवहन सुनिश्चित किया व बचाव एजेंसियों को लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई है।

केंद्र सरकार ने मॉनसून शुरू होने से पहले ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी थीं। जिसमे प्रमुख समीक्षा बैठक-10 मई 2026 को लू एवं संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी। 3 जून 2026 को जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की तैयारियों की समीक्षा, इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की भी नियमित समीक्षा की गई।

गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों ने 7 से 10 जुलाई 2026 अरुणाचल प्रदेश, असम का दौरा कर नुकसान का आकलन किया। इन रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष (NDRF Fund) से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 25 जुलाई 2026 से एक और केंद्रीय टीम असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी।

हालांकि कुछ राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि पहले अनुमानित 30% वर्षा की कमी अब घटकर करीब 15% रह गई है। इससे कृषि एवं जल संसाधनों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता-जनहानि को न्यूनतम करना,समय पर राहत एवं बचाव, राज्यों को हरसंभव सहायता औऱ आधुनिक तकनीक आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली व आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र वित्तीय सहायता पहुंचाना है।

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