2011 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की जाति-वार आबादी का आंकड़ा उपलब्ध,
केंद्र सरकार की सेवाओं में SC प्रतिनिधित्व 17.14%, आरक्षण 15%
IB NEWS
नई दिल्ली: SC आरक्षण पर सरकार का बड़ा जवाब: केंद्र की नौकरियों में 17.14% प्रतिनिधित्व, जाति-वार डेटा पर क्या कहा? केंद्र सरकार ने लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) से जुड़े आंकड़ों और सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सरकार ने बताया कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित 2011 की जनगणना में विभिन्न अनुसूचित जातियों की जाति-वार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को भारत की जनगणना के पोर्टल पर देखा जा सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की आबादी से संबंधित जाति-वार आंकड़े भी उपलब्ध हैं।
लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए लिखित उत्तर के मुताबिक, अनुसूचित जातियों की विभिन्न जातियों की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े 2011 की जनगणना से उपलब्ध हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली SC आबादी से संबंधित जाति-वार जानकारी भी उपलब्ध है। सरकार ने बताया कि संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इससे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की जनसांख्यिकीय स्थिति को समझने में मदद मिलती है।
सरकार ने लोकसभा में यह भी बताया कि 18वीं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे संबंधित आधिकारिक जानकारी चुनाव आयोग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार ने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार की सेवाओं में SC वर्ग का कुल प्रतिनिधित्व 17.14 प्रतिशत था। यानी कुल प्रतिनिधित्व निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण से अधिक रहा।
सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर अलग-अलग जातियों का केंद्र सरकार की सेवाओं में जाति-वार प्रतिनिधित्व डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसका अर्थ है कि SC वर्ग का कुल प्रतिनिधित्व उपलब्ध है, लेकिन SC श्रेणी के अंदर कौन-सी जाति के कितने लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में हैं, इसका अलग-अलग आंकड़ा केंद्र स्तर पर संधारित नहीं किया जाता।
लोकसभा में यह सवाल भी पूछा गया कि क्या अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जाति-वार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराने की सरकार की कोई योजना है। इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने लोकसभा में श्री तारिक अनवर द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि 2011 की जनगणना से अनुसूचित जातियों की जाति-वार आबादी से जुड़े आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सेवाओं में SC वर्ग के भीतर अलग-अलग जातियों के प्रतिनिधित्व का अलग डेटा फिलहाल केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं रखा जाता है।
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के तीन प्रमुख पहलू हैं— पहला, 2011 की जनगणना से विभिन्न अनुसूचित जातियों की जाति-वार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की सेवाओं में SC के लिए निर्धारित आरक्षण 15 प्रतिशत है, जबकि 1 जनवरी 2026 तक SC वर्ग का कुल प्रतिनिधित्व 17.14 प्रतिशत दर्ज किया गया। तीसरा, SC वर्ग के भीतर अलग-अलग जातियों के सरकारी सेवा प्रतिनिधित्व का केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग डेटा उपलब्ध नहीं है और जाति-वार सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
अनुसूचित जातियों के भीतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा तथा रोजगार में प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से आंकड़ों की मांग होती रही है। ऐसे में सरकार का यह जवाब स्पष्ट करता है कि जनगणना के स्तर पर जाति-वार SC जनसंख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सेवाओं में SC श्रेणी के भीतर जाति-वार प्रतिनिधित्व का अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार की सेवाओं में SC वर्ग का कुल प्रतिनिधित्व निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 17.14 प्रतिशत है।
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