नई दिल्ली
One nation one ration card:देशभर में कहीं भी मिलेगा राशन, 233 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज, देश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुलभ और लाभार्थी-केंद्रित बनाने के लिए केंद्र सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की उचित दर दुकान (Fair Price Shop) से अपना निर्धारित सब्सिडी वाला राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नया राशन कार्ड बनवाने या दूसरे राज्य में राशन कार्ड स्थानांतरित कराने की जरूरत नहीं है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को रोजगार या निवास स्थान बदलने के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभ उपलब्ध कराना है।
सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू योजना
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ONORC को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के 100 प्रतिशत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा के दायरे में लाया गया है।
योजना के माध्यम से हर महीने औसतन लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए जा रहे हैं। शुरुआत से अब तक अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मिलाकर 233 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज हुए हैं। इनके माध्यम से 614 लाख मीट्रिक टन (614 LMT) से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।
प्रवासी श्रमिकों और परिवारों को बड़ी राहत
ONORC का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलता है जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अपना राज्य अथवा शहर बदलते रहते हैं। अब उन्हें राशन प्राप्त करने के लिए पुराने निवास स्थान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे अपने राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार देश में किसी भी सक्षम उचित दर दुकान से खाद्यान्न ले सकते हैं।
यह व्यवस्था परिवारों के सदस्यों को भी सुविधा देती है, जिससे जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले पात्र सदस्य अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।
राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण
अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड तथा लाभार्थी डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके अंतर्गत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थियों का रिकॉर्ड शामिल है।
केंद्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 20.27 करोड़ यानी 98.8 प्रतिशत कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। आधार से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 76.97 करोड़ बताई गई है। वहीं, 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका था, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 91 प्रतिशत है।
5.50 लाख उचित दर दुकानें ई-POS से लैस
राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। देश की कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से लगभग 5.50 लाख यानी 99.8 प्रतिशत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीनें उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इससे खाद्यान्न के आवंटन और वितरण की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
डुप्लीकेट और अपात्र रिकॉर्ड हटाने पर जोर
सरकार के अनुसार, आधार और PDS डेटा के विश्लेषण से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड चिन्हित किए गए। इसके परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं। राइटफुल टार्गेटिंग संस्करण 3.63 के तहत भी 68 लाख रिकॉर्ड चिन्हित कर हटाए गए।
इसके साथ ही राज्यों में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, पारदर्शिता पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है।
सार्थक-PDS और स्मार्ट-PDS से मजबूत होगी व्यवस्था
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार सार्थक-PDS और स्मार्ट-PDS जैसी पहलों पर काम कर रही है। सार्थक-PDS के तहत राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन, हैंडलिंग और उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसमें डेटा विश्लेषण और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग जैसी तकनीकों को भी मजबूत किया जा रहा है।
इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2031 तक NFSA के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करना, लीकेज कम करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। स्मार्ट-PDS के माध्यम से राशन कार्ड, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण को डिजिटल रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।
‘मेरा राशन’ ऐप से मोबाइल पर मिलेगी जानकारी
ONORC के तहत शुरू किया गया ‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके जरिए लाभार्थी:
- अपनी मासिक राशन पात्रता देख सकते हैं।
- पिछले राशन लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- आधार सीडिंग की स्थिति जांच सकते हैं।
- राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए पात्रता देख सकते हैं।
- ONORC के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण कर सकते हैं।
- GPS के माध्यम से आसपास की उचित दर दुकानों का पता लगा सकते हैं।
कुल मिलाकर, वन नेशन वन राशन कार्ड और इससे जुड़ी डिजिटल पहलें देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक एकीकृत और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों को वे जहां भी रहें या काम करें, वहां खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।
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