सड़क हादसे में घायल को मिलेगा ₹1.5 लाख तक मुफ्त इलाज, 7 दिन तक कैशलेस उपचार — केंद्र सरकार की नई PM-RAHAT योजना लागू

पीएम राहत- सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज

दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिन तक मुफ्त इलाज

प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक का उपचार खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़ा गया है

eDAR (Electronic Detailed Accident Report) – पुलिस द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए

TMS 2.0 (Transaction Management System) – अस्पतालों में इलाज, दावा और भुगतान प्रक्रिया के लिए

योजना को 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) से भी जोड़ा गया

इस योजना मे 36 हजार से अधिक अस्पताल जुड़े

नई दिल्ली: सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत और सुनिश्चित इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री – सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (PM‑RAHAT) योजना लागू कर दी है। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत अधिसूचित की गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस योजना को 5 मई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी रूप से अधिसूचित किया गया था, जबकि इसके संचालन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश 4 जून 2025 को जारी किए गए। बाद में 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया और 19 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से इसे PM-RAHAT योजना नाम दिया गया।

दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिन तक मुफ्त इलाज

इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर होने वाली दुर्घटना में घायल हर पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक इलाज की सुविधा दी जाएगी।

प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक का उपचार खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यह सुविधा मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उपलब्ध होगी।

24 से 48 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण उपचार

योजना के अनुसार—गैर-गंभीर मामलों में पीड़ित को 24 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार मिलेगा।

गंभीर या जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार दिया जाएगा।

यह वैधानिक योजना केंद्र और राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं पर प्राथमिकता रखेगी, यानी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज में इसे पहले लागू किया जाएगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा पूरा सिस्टम

योजना के क्रियान्वयन के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़ा गया है—

eDAR (Electronic Detailed Accident Report) – पुलिस द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए

TMS 2.0 (Transaction Management System) – अस्पतालों में इलाज, दावा और भुगतान प्रक्रिया के लिए

इन दोनों प्लेटफॉर्म के एकीकरण से दुर्घटना की रिपोर्टिंग से लेकर इलाज और भुगतान तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगी।

अस्पतालों को इलाज का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि (MVAF) से किया जाएगा।

बीमित वाहनों के मामलों में सामान्य बीमा कंपनियों का योगदान होगा।

बिना बीमा और हिट-एंड-रन मामलों में बजटीय सहायता से भुगतान किया जाएगा।

112 ERSS से मदद और एम्बुलेंस

इस योजना को 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) से भी जोड़ा गया है।
पीड़ित या कोई भी गुड समैरिटन (RAH-VEER) 112 पर कॉल करके निकटतम अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है

एम्बुलेंस बुला सकता है, या दोनों सेवाएं एक साथ ले सकता है,इस योजना मे 36 हजार से अधिक अस्पताल जुड़े

सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM‑JAY) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल माना जाएगा।
9 मार्च 2026 तक 36,112 अस्पताल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ सूचीबद्ध हैं, जो इस योजना के तहत उपचार दे सकते हैं।

योजना में प्रावधान है कि—10 दिन में अस्पतालों को भुगतान

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा दावा स्वीकृत होने के 10 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा।

तीन स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था-

योजना में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई गई है।जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) निगरानी करेगी।शिकायत पहले जिला कलेक्टर और फिर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (SRSC) तक भेजी जा सकती है।राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति पूरे क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।सरकार का कहना है कि यह योजना गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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