नई दिल्ली: दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए बड़ा फैसला: 1 जनवरी 2025 तक बसे सभी JJ क्लस्टर निवासियों को मिलेगा पुनर्वास का अधिकार

दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, लाखों परिवारों को मिलेगा आवास और बेहतर जीवन का अवसर

अरुण कुमार

नई दिल्ली: दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए बड़ा फैसला: 1 जनवरी 2025 तक बसे सभी JJ क्लस्टर निवासियों को मिलेगा पुनर्वास का अधिकार, दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी (JJ Clusters) में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 तक स्थापित सभी JJ क्लस्टर के निवासियों को पुनर्वास (Rehabilitation) लाभ के लिए पात्र माना जाएगा। यह फैसला दिल्ली स्लम एवं JJ पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2026 के अनुरूप लिया गया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया गया है।

अब तक दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के लिए 2015 कट-ऑफ वर्ष माना जाता था। इसके कारण 2015 के बाद बसे लाखों परिवार पुनर्वास योजनाओं से बाहर रह जाते थे। नई नीति के तहत कट-ऑफ तिथि को बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवार सरकारी पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

नई पुनर्वास नीति के तहत पात्र परिवारों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त जीवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन सुविधाओं में पक्के और सुरक्षित मकान, स्कूल और शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था और सामुदायिक केंद्र तथा बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण और समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इस पहल का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन देना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय उन परिवारों के लिए आशा की नई किरण है जो वर्षों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला दिल्ली के शहरी विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके माध्यम से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को स्थायी आवास और सामाजिक सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ होगा। बैठक में कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद जी सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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Author: Ib News