BSNL, MTNL और DoT पेंशनभोगियों की शिकायतों का हुआ समाधान
अरुण कुमार
नई दिल्ली: पेंशनभोगियों को बड़ी राहत! दिल्ली के प्रधान CCA कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन, मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए दिल्ली स्थित प्रधान संचार लेखा नियंत्रक (Principal Controller of Communication Accounts – CCA) कार्यालय ने आज सफलतापूर्वक पेंशन अदालत का आयोजन किया। इस विशेष पेंशन अदालत का उद्देश्य पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था।
पेंशन अदालत की अध्यक्षता संयुक्त नियंत्रक (पेंशन) रजत त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर सहायक संचार लेखा नियंत्रक (पेंशन) श्याम लाल दास भी उपस्थित रहे। अदालत में बीएसएनएल (BSNL), एमटीएनएल (MTNL) तथा दूरसंचार विभाग (DoT) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया।
पेंशन अदालत के दौरान पेंशन भुगतान, कम्यूटेशन (रूपांतरण), पेंशन संशोधन, पारिवारिक पेंशन, पेंशन प्राधिकरण (Pension Authorization) और अन्य लाभों से जुड़े मामलों पर विस्तार से विचार किया गया। अधिकारियों ने प्रत्येक मामले की गंभीरता से समीक्षा की और कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया। जिन मामलों में अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता थी, उन्हें शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित अनुभागों को भेजा गया।
यह पेंशन अदालत पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखने का प्रभावी अवसर प्रदान करती है। इससे न केवल शिकायतों के समाधान में तेजी आती है बल्कि पेंशनभोगियों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद भी स्थापित होता है।
प्रधान CCA कार्यालय, दिल्ली ने दोहराया कि वह अपने पेंशनभोगियों को समय पर, पारदर्शी और कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यालय ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की पेंशन अदालतों का नियमित आयोजन किया जाएगा ताकि पेंशनभोगियों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की पेंशन अदालतें वरिष्ठ नागरिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को राहत देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया सरल होती है और सरकारी सेवाओं में विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ती है। प्रधान CCA कार्यालय की यह पहल पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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