कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 2025-26 तक 12,000 करोड़ रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसमें 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 01.07.2025 तक, देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध हैं।
सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है जिसमें सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल हैं। उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका खर्च भारत सरकार/ओएमसी द्वारा वहन किया जाता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को लक्षित सब्सिडी : भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के प्रभाव से पीएमयूवाई लाभार्थियों को बचाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया।
पीएमयूवाई परिवारों द्वारा एलपीजी खपत में सुधार : पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी) 2019-20 में केवल 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर लगभग 4.47 हो गई है।
