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17/07/2013 सरकार ने संसद सत्र से पहले कई सेक्टरों में बढ़ाई एफडीआई
नई दिल्ली।। देश की इकॉनमी को मजबूती देने और गिरते रुपये को संभालने के लिए केंद्र ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर कई सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ा दी।
एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने टेलिकॉम में एफडीआई 100 फीसदी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी विदेशी कंपनी अकेले यहां बिजनस कर सकती है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मीडिया और एविएशन में एफडीआई बढ़ाने पर फैसला नहीं हो सका। कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा ने बताया कि मल्टि-ब्रैंड रीटेल में एफडीआई बढ़ाने पर अभी विचार किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी फॉरन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 26 पर्सेंट से बढ़ाकर 49 पर्सेंट कर दिया गया है। सरकार ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ऐन पहले यह फैसला लिया है। माना जा रहा है कि सत्र हंगामेदार होने की संभावना के चलते वह पहले ही आथिर्क फैसले निपटा लेना चाहती है। मसलन, इंश्योरेंस बिल संसद में अटका है और सरकार ने इस सेक्टर में 49 फीसदी एफडीआई का रास्ता खोल दिया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पहले कहा था कि मंत्रिमंडल में एफडीआई का मसला जुलाई के तीसरे हफ्ते में आएगा, लेकिन निवेशकों तक अच्छे संकेत पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया। राजनीतिक रूप से भी इन फैसलों की अहमियत है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सरकार बड़े फैसले नहीं ले पा रही है। आगामी चुनावों से पहले बड़े आर्थिक फैसलों की दिशा में यह सरकार की आखिरी कोशिश मानी जा रही है।
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