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12/07/2013    मांगों में से अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया
चण्डीगढ़,12 जुलाई- हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा रखी गई 13 मांगों में से अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया है।

राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक श्री अरुण कुमार ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने हरियाणा रोडवेज के अनुबंधीय या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मृत्यु पर पांच लाख रुपये और स्थाई निशक्ता के मामले में निशक्ता के आधार पर 2ण्5 लाख रुपये तक की सहायतानुदान राशि देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकारए गैर याचिकाकर्त्ता कर्मचारियों को ऑवरटाईम भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि  अब हरियाणा रोडवेज के ऐसे नियमित कर्मचारियोंए जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान होती हैएकी विधवाओं को मृत कर्मचारी की सेवानिवृत्त की अवधि तक हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को दिया जाने वाला जूता भत्ता 600 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये और रात्रि भत्ता 18 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्तए सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसोंए बस अड्डों और कार्यशालाओं में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखने का प्रावधान करने का भी निर्णय लिया है।
        हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की आवास कॉलोनी की मांग बारे उन्होंने बताया  कि परिचालन स्टॉफए चालकोंध्परिचालकों के लिए 4ण्71 करोड़ रुपये की लागत से गुड़गांव में 48 फ्लैटस का निर्माण करने के लिए निविदा जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्तए तीन करोड़ रुपये की राशि हरियाणा पुलिस आवास निगम को हस्तांतरित कर दी गई है।  उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेडे़ में बसों की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं तथा 31 मार्चए 2014 तक बेड़े में बसों की संख्या  3850 से बढ़ाकर 4500 कर दी जाएगी।
        रोडवेज की कार्यशालाओं में तकनीकी पदों पर कार्यरत हैल्परस को आईटीआई वेतनमान देने की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है। वर्ष 1993 की हड़ताल में संलिप्त हरियाणा रोडवेज के लगभग 210 ऐसे वर्कर्सए जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था लेकिन न्यायालय के आदेशों के तहत बाद में वर्षए 2004 में ऑनरोल ले लिया थाएको नियमित करने के मामले के सम्बन्ध में मंत्री परिषद् के विचारार्थ एक ज्ञापन सरकार को भेजा गया है और इस पर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में विचार किए जाने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि विशेष चालकों ध्परिचालकों को नियमित वेतनमान देने का मामला न्यायालय में है और इस सम्बन्ध में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर की है।दिल्ली पुलिस द्वारा हरियाणा रोडवेज के चालकों को परेशान करने और अनुचित चालान काटने के मामले पर दिल्ली पुलिस के साथ  बातचीत की  गई तथा उन्होंने भविष्य में काटे जाने वाले सभी चालानों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाने की पेशकश की है ताकि  कोई संदेह न रहे। तथाकथित अनुचित चालानों के मामलों में हैल्प लाईन नम्बर की मदद ली जाएगी।



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