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06/07/2013 सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना केन्द्र व राज्यों के लिए चुनौती
नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थलों पर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से ब्योरा मांग कर हलचल मचा दी है। कोर्ट ने छह हफ्ते का समय दिया है। इस समय सीमा के अंदर राज्य सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है।
नोएडा प्राधिकरण को भी अब पूरा ब्योरा देना पड़ेगा। यह ब्योरा प्राधिकरण से राज्य सरकार की ओर से मांगा जाएगा। जय हिन्द जनाब ने नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों का खुलासा किया था। नोएडा में करीब दो दर्जन से अधिक स्थानें पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं। जिनकी न तो कोई अनुमति है और न ही इन मामलों पर प्राधिकरण गंभीर है। प्राधिकरण अफसर भी इस मामले में खुद बचते हुए नजर आते हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो की नहीं जा सकती। केवल प्राधिकरण को गिनती कराकर ब्योरा देना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले साफ कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता है। यदि बनाए भी गए हैं तो उन्हें तत्काल तोड़ा जाए। सेक्टर-12 के आई ब्लॉक समेत कई पार्कों में मंदिर बनाई जा चुकी हैं और इसके कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो सड़क पर ही बनाए गए हैं।
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