माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों से छह बिन्दुओं पर सूचना भिजवाने का निर्देश दिया है। यह सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को भेजी जानी है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि रखरखाव और वितरण संबंधी व्यवस्था में किसी तरह की असुविधा न हो इसे ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जानकारी भिजवाएं।

331 तहसील में खुलेंगे सर्विस सेंटर
एचपी ने लैपटॉप आपूर्ति करने की तैयारी के साथ सूबे के 331 तहसीलों में कंपनी सर्विस सेंटर खोलने की कवायद तेज कर दी है। कंपनी की इस योजना से सीधे तौर पर 2000 इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। सरकार की टेंडर की शर्तों के अनुसार प्रत्येक तहसील में खोले जाने वाले कंपनी के सर्विस सेंटर में पांच इंजीनियर तैनात किए जाने की तैयारी है।

हर साल बनाती है कंपनी 60 लाख लैपटॉप
कंपनी का यूपी प्रतिनिधित्व कर रहे एचपी के उच्चाधिकारियों का दावा है कि 15 लाख लैपटॉप आपूर्ति करने में एचपी को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। कंपनी हर साल 60 लाख लैपटॉप बनाती है। ऐसे में कंपनी के लिए 15 लाख लैपटॉप की आपूर्ति कोई बड़ी बात नहीं है।

छह चरण में बंटेंगे लैपटॉप
वर्तमान टेंडर शर्तों के अनुसार, सरकार से एमओयू करने के बाद एचपी पहले 60 दिन में 75 हजार लैपटॉप तहसीलों में पहुंचाएगी। दूसरे चरण में 61 से 90 दिन के अंदर कंपनी पर 75 हजार लैपटॉप पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। तीसरे चरण में 91 से 120 दिन के बीच एचपी को 3.75 लाख लैपटॉप तहसीलों में पहुंचाने होंगे। चौथे चरण में 121 से 150 दिन में 3.75 लाख, पांचवें चरण में 151 से 180 दिन में कंपनी को 3 लाख लैपटॉप की आपूर्ति करनी होगी।

छठे चरण में 181 से 210 के बीच 3 लाख लैपटॉप पहुंचाने होंगे। टेंडर शर्त में सरकार ने लैपटॉप खरीद के लिए निर्धारित कुल 15 लाख लैपटॉप में 20 फीसदी लैपटॉप कम या ज्यादा खरीद करने का भी विकल्प भी खुला रखा है।